काठमाडौं । एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन अहिल्यैदेखि गृहकार्य सुरु गरिएकाे छ । सरकारले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई २०८६ सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने कानुनी व्यवस्थाअनुसार  गृहकार्य अघि बढाएकाे हाे ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकाय र कम्पनीलाई समयमै ट्रान्जिसनको तयारी गर्न भनेका छन् । उनले एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने विषयमा कानुनअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

१६ भदौ २०६१ मा स्पाइस नेपालको नाममा सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्राप्त गरेको कम्पनीले सुरुमा 'मेरो मोबाइल' ब्रान्डबाट सेवा सञ्चालन गरेको थियो। पछि स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले स्वामित्व खरिद गरेपछि कम्पनी 'एनसेल' का रूपमा परिचित बन्यो भने त्यसपछि मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको स्वामित्वमा पुगेसँगै 'एनसेल आजियाटा लिमिटेड' बनेको थियाे ।

कम्पनीले १६ भदौ २०७१ मा पहिलो पटक र १६ भदौ २०७६ मा दोस्रो पटक पाँच–पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो। त्यसपछि १६ भदौ २०८१ मा अन्तिम पटक पाँच वर्षका लागि नवीकरण भएको लाइसेन्स अब १६ भदौ २०८६ मा २५ वर्ष पूरा गर्दै समाप्त हुनेछ। प्रत्येक नवीकरणबापत कम्पनीले सरकारलाई २०/२० अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यस्तो कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण नहुने व्यवस्था छ। साथै कम्पनीका जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा अन्य संरचनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी थालेको संकेत दिएको छ। सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले यस विषयमा ऐन र नियमले जे व्यवस्था गरेको छ, सरकार त्यसैअनुसार अघि बढ्ने बताए।

उनले अब यस विषयमा गम्भीर रूपमा योजना बनाउने समय आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित कम्पनीलाई आवश्यक सन्देश पठाइसकेको जानकारी दिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि राय दिइसकेको र कम्पनीसमेत कानुनी व्यवस्थाबारे जानकार रहेको उनको भनाइ छ।

'अब कानुनका बुँदाअनुसार यो ट्रान्जिसन कसरी गर्ने, सरकारको स्वामित्वमा कसरी ल्याउने भन्ने तयारी सुरु भइसकेको हुनुपर्छ। नभएको भए पनि अब सुरु हुन्छ। कानुनलाई बाइपास गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन,' मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।

उनले ट्रान्जिसनको तयारी हुँदै गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह भने प्रभावकारी रूपमा निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब करिब तीन वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कम्पनीलाई त्यस अवधिसम्म कसरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कम्पनी स्वयंले पनि योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारको संकेतसँगै २०८६ सालपछि एनसेलको भविष्य र दूरसञ्चार क्षेत्रको सम्भावित संरचनाबारे एनसेल लगानीकर्ता र सरकारबीच दुरी बढ्नेे देखिएकाे  छ। एनसेलले भने सरकार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अघि बढे अब कम्पनीलेे थप लगानी नगर्ने चेतावनी दिएकाे छ । अहिलेकाे व्यवस्था पश्चगामी भएकाले स‌शाेधन गरेर अघि बढ्नुकाे विकल्प नरहेकाे एनसेलका एक उच्च अधिकारीले बताए ।