काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सोमबार नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाएको हो । झण्डै ११ महिनापछि बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाएको छ । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका श्रेष्ठ व्यवसायी पनि हुन् । यसअघि उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक बनिसकेका छन् ।

श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का साथै लामो समयदेखि अडकिएका विभिन्न कम्पनीहरुको साधारण सेयर (आइपिओ) र हकप्रद सेयरको अनुमति चाँडै खुला हुँदैछ । आइपिओ र हकप्रद सेयर नियमित प्रक्रिया भए पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने विषय पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।

सुनौलो नेपालसँग कुरा गर्दै नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको निर्देशनका साथै धितोपत्र कानूनभित्र रहेर काम गर्ने बताएका छन् । उनले सेयर बजार सुधारका लागि आफ्नो प्राथमिकता हुने प्रष्ट पारेका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्ने उनले बताएका छन् ।

श्रेष्ठ विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक हुँदा कहिले पनि विवादमा नआएका पात्र हुन् । धितोपत्र बोर्डमा नियुक्त भएका यसअघिका प्रायः अध्यक्षहरु कुनै न कुनै विषयमा विवादमा आएका छन् । यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमाल पनि जाने बेला विवादमा परेका थिए ।

विद्युत प्राधिकरणमा रहँदा स्वच्छ छवी बनाएका श्रेष्ठलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन बढी चुनौती छ । अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेका केही दिनभित्रै उनले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन प्रक्रिया अघि बढाउने संभावना छ ।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न अहिले बिजनेस घरनाहरुबीच ‘कर्पोरेट वार’ छ । यही कर्पोरेट वारले स्वच्छ छवी बनाएका श्रेष्ठलाई विवादमा तान्न सक्छ । स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको निर्णय विवेकपूर्ण ढंगले गर्न उनलाई ठूलौ चुनौती छ ।

तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि धितोपत्र बोर्ड गएको पुसदेखि अध्यक्ष खाली भएको थियो । यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारमा छँदा आफ्नालाई ल्याउन तानतान गर्दा बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । एमाले–माओवादी सरकारमा रहँदा अध्यक्ष चयनमा विवाद भएको थियो ।

बोर्डमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नुपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् । शंकर ग्रुपको नेतृत्वमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ । यि तिनवटै स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेका व्यवसायीबीच कस्ले लाइसेन्स लिने भन्ने विषयमा अहिले कर्पोरेट वार छ । यसलाई कसरी चिरेर विवादरहित निर्णय गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठ सफल हुन्छन्, त्यसलाई हेर्न बाँकी छ ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनको एउटा कारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रहेको चर्चा त्यसबेला चलेको थियो । बिचौलियाका कारण आफ्नो सरकार ढलेको आरोप पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगाउँदै आएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गलत प्रक्रियाबाट बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएको जिकिर गरेका छन् ।

यता धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिन प्रस्ताव आब्हान गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँग जोडिएको छ । जसले अध्यक्ष बनाउन सक्यो उसैले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्ने भएकाले व्यवसायिक घरनाहरु अहिले आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउन कम्मर कसेर लागेका थिए । बोर्डको अध्यक्ष बनाउन कुन व्यवसायिक घरना सफल र असफल भए त्यो पछि खुल्दै जाला । अहिले स्टक एक्सचेन्जको लाइसन्ेसका लागि व्यवसायिक घरनाबीच ‘कर्पोरेट वार’ बाहिरिएको छ ।

लाइसेन्स हत्याउन व्यवसायीक घरानाबीच लडाईंले गर्दा गत पुस २० गतेदेखि धितोपत्र बजारको नियामक निकाय बोर्ड नेतृत्व बिहिन भएको थियो ।

जाँदाजाँदै बरालको विवादित निर्णय

लामो समयदेखि बोर्ड अध्यक्षविहीन भएर काम अवरुद्ध भएपछि गत साउनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेर पठाएका थिए ।बोर्डको जिम्मेबारी लिए पनि बरालले काम नगरी बसेकोमा जाने बेला उनले पनि एक व्यवसायिक घरनाको मुख्य लगानी भएको गार्जियन माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएका छन् । गार्जियनले साढे २२ करोड रुपैयाँ बराबरको साढे २२ लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ । साउनयता उनले दिएको आइपिओ स्वीकृति एउटा मात्रै छ ।

सँगै खुलेका क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएका छैनन् । आइपिओको निर्णय गर्न असफल बरालले जाने बेलामा गार्जियन माइक्रोलाई किन अनुमति दिए ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । व्यवसायिक घरनाको प्रभावमा परेर गार्जियनको आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको आरोप लागेको छ ।

अहिले विभिन्न ७६ कम्पनीहरुको ४८ अर्ब ५८ करोड४० लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डका आवेदन दिएका छन् । आइपिओ र हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति नहुँदा निर्माणधीन जलविद्युत आयोजनालाई लगानी जुटाउन सकस भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ ।

यो पनि :

सरकारले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बनायो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको अन्तर्वार्ता सकियो, कस्ले मार्ला बाजी ?

अनुकुल व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाएर स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न ‘कर्पोरेट वार’