काठमाडौं । ‘पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद लिलामी हुँदै छ । महाप्रसाद अधिकारीसम्म नियुक्त हुँदासम्म केन्द्रीय बैंकमा विचौलियाको भुमिका थिएन् । यो पटक गभर्नर पदको लिलाम बढाबढ हुँदैछ । राम्रा र योग्य भन्दा पनि कस्ले बढी थैली बुझाउँछ त्यो नै गभर्नर बन्नेछ’ एक वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक केन्द्रमा बिचौलियाको खुलेआम हस्तक्षेपका साथै राज्य संयन्त्रमा उनीहरुको प्रभाव बढ्दै गएको देखिएको बताउँदै आएका छन् ।

यता पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराइले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा तीन ठूला दलसँग ९ अर्ब रुपैयाँ थैली बुझाउने बिचौलियासँग डिल भएको भित्री रहस्य सार्वजनिक गरेका छन् ।

यति मात्र हैन अहिले राजनीतिक तह, वुद्धिजीवी वर्गलगायत आम सर्वसाधारणमा राज्य संयन्त्रमा बिचौलियाको रजगज बढेको चर्चाले बजारलाई गरम बनाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट र केही दर्जन बिचौलियाहरूको हातमा परेको छ । करिब एक दर्जन मानिसहरू प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूको वरपर घुम्दै आएको संगीन आरोप लाग्दै आएको छ ।

बिचौलियाले तिनै नेताको समर्थन प्राप्त गरेका छन् जसबाट ठूलो कमिसन, राज्यको दोहन र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भइरहेको आम जनमानसको बुझाइ छ । बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म छ ।

उनीहरुलाई सहजै भेटेर प्रभाव पार्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । ठूलो रकमको थैली बुझेपछि तीन प्रमुख नेतृत्व बिचौलियाले जे भन्यो त्यही गर्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लाग्दै आएको छ । राज्यका हरेक निकायमा नियुक्त गर्दा बिचौलियाको चलखेल भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

माथि उल्लेखित घटनाक्रमले नेपालमा बिचौलियाको दबदबा कतिसम्म बढ्दै गएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । केही वर्षअघिसम्म बिचौलियाहरु ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी र आयोजना बनाउन ठेकेदारलाई नेपालमा ल्याउन एजेन्टको रुपमा काम गर्थे । तिनै एजेन्टका कारण केही ठूला परियोजना निर्माणका साथै जलविद्युतलगायत केही ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी आएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षको कार्यकाल अब एक महिना मात्र बाँकी छ । एक महिनाभित्र राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउँदै छ । तर, अहिले अवस्था भिन्न छ । तिनै बिचौलियाहरु अहिले राजनीतिक नेतृत्वलाई थैली बुझाएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बनाउन ठूलो कसरत गरिरहेका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त छ, अर्थतन्त्र सुस्त भएकाले बैंकबाट कर्जाको माग बढेको छैन ।

अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर गएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बैंकहरुको निक्रिय कर्जा अनुपात बढेर साढे ४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्र गम्भीर अवस्थामा भएका बेला यसबाट बाहिर ल्याउने उपयुक्त व्यक्ति खोजी हुनुपर्नेमा बिचौलियाको प्रभावमा परेर गभर्नर नियुक्त हुनु नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हो ।

मन्त्रीसमेत नियुक्त गर्ने हैसियत भएका बिचौलियाहरुले नियामक निकायमा आफ्ना व्यक्तिलाई ल्याउन कुनै गाह्रो नपर्ला । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र हालसालै नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न एक जना बिचौलिया सफल भए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न बिचौलियाहरुबीच ‘कर्पोरेट वार’ भएको कुरा छताछुल्ल बाहिर आयो । बिचौलियाहरुबीच स्वार्थको द्धन्द्धले गर्दा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति झण्डै ११ महिनापछि धकेलियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँग जोडिएको छ । अहिले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो हातमा पार्न स्वार्थ समूह र व्यवसायिक घराना कम्मर कसेर लागेका छन् ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्सको कुरा गर्दा धितोपत्र बोर्डमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले निवेदन दिएका छन् । बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा कम विवाद देखिएको छ । अध्यक्ष सरद ओझाले बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्न कस्तो भूमिका खेल्लान त्यो समयले देखाउने छ । यद्यपि, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरण पूर्वसचिवलाई जागिर दिने थलोबाट मुक्त भएको छ ।

धितोपत्र र बिमा प्राधिकरणमा सकिएपछि बिचौलियाको ध्यान केन्द्रीय बैंकमा पुगेको हो । व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न आफ्ना मान्छेलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन बिचौलियाले दौडधूप बढाएको चर्चा हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने बैंकका सिइओदेखि राष्ट्र बैंकका पूर्वअधिकारीहरु पनि लाइनमा छन् । यसपाली सबैभन्दा गम्भीर खेल त राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा हुँदै छ ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि त्यो पदमा आफू अनुकूलका मान्छेलाई ल्याउन व्यावसायिक स्वार्थ समूहले योजनाबद्ध तयारी थालिसकेका छन् । कतिपय पात्रलाई सत्तासीन दलका प्रभावशाली नेताका घरदैलोसम्म पुर्याउन थालिसकिएको चर्चा चलेको छ । धितोपत्र बोर्ड र बिमा समिति जस्ता नियामक निकायको नियुक्तिमा प्रभाव जमाएको समूहले नै पहिलो पटक राष्ट्र बैंक कब्जा गर्न खोजेको छ ।

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुत्तिमा उनीहरुको स्वार्थ डिजिटल बैंकको लाइसेन्समा हो । गभर्नर अधिकारीले डिजिटल बैंकिङ अवधारणा अघि बढाइसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले छिट्टै डिजिटल बैंकिङ लाइसेन्स खुला गर्दैछ । डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हात पार्न आफु अनुकुल व्यक्ति नियुक्तिको कसरत सुरु भएको बताइएको छ ।

आउँदो २०२६ देखि मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्ती हुँदैछ । त्यही समय राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकका साथै डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने योजनामा छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन, ‘निश्चित समयसम्म उदारिकरणबाट मुलुकले लाभ प्राप्त गर्यो र विस्तारै त्यसको लाभ कम हुँदै गयो । पछिल्लो चरणमा आएर उदारिकरणबाट बनेका संरचना र व्यवस्थाहरुले अहिले नकारात्मक रुपमा काम गरिराखेका छन ।’

जस्तो, बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा सिण्डिकेट सिर्जना भएको, राज्य संयन्त्रमा बिचौलियाहरुको बोलवाला भएको र उदार अर्थतन्त्रमा सबैकुरा बिचौलियाले नियन्त्रण गर्न थालेको उनको भनाई छ ।

‘उदारिकरणबाट हामीले पर्याप्त लाभ लियौँ, अब त्यसबाट हुने लाभ बन्द भयो र उदारिकरणबाट सिर्जित अवाञ्छित गतिविधिहरुले अहिले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक दिशातर्फ लगिराखेको छ’ उनले भने, ‘राज्य नै बिचौलियाले चलाएको भन्ने हो भने बिचौलिया निजी क्षेत्रकै होलान ।’

नियामक निकायको नेतृत्व कमजोर भयो भने ठूलो क्षति हुन पनि सक्छ भन्ने कुरा विगतमा भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुले देखाएका छन् ।

नियामक निकायमा कमजोर नेतृत्वका कारण विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी डुबेका छन् । यसले जोखिम बढाउने सम्भावना रहने विज्ञहरुको भनाई छ ।

विचौलियाका कारण केही प्रतिष्ठित बिजनेस घरनाहरु बदनाम भएका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया बोक्ने केही ठूला व्यवसायिक घरना झनै नाङगिने भएका छन् ।

अहिले हरेक नियुक्तिमा बिचौलियाको प्रभाव पर्दा सरकारमा रहेका व्यक्ति बदनाम हुन थालेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । राजनीतिज्ञ र प्रशासकलाई बिचौलिया वर्गले खेलाइरहेको र त्यसको प्रभावमा बढ्दै गएको उनको भनाई छ ।

‘बिचौलिया वर्गको राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रमा बराबर पहुँच रहेको छ, जसले घुस खाएको पैसा सिधै बाहिर भुत्तानी लिन्छ र खातामा जम्मा गर्न लगाउँछ’ उनले भने ।

‘सर्वोच्च अदालतको तत्कालिन न्यायाधिशको (जो पछि प्रधानन्यायाधिश पनि भए) उनको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनले न्याय क्षेत्र बिचौलियाको प्रभावमा परेको छ भनेर भनिसकेपछि अन्य क्षेत्रको त के कुरा गर्नुपर्ला र ?’ अर्थशास्त्री अधिकारीले भने ‘अहिले ठाउँ ठाउँमा भएका नियुक्तिको चलखेललाई हेर्यो भने स्पष्ट हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकमा विचौलियाको थैली प्रभावबाट गभर्नर नियुक्त भए भोलीका दिनमा वित्तीय सुशासनको अवसान हुने बैंकरहरुको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले सरकार जोगाउनु परेको छ । उनी जुनसुकै सम्झौता गर्न तयार भइदिए अहिलेसम्म नियामक केन्द्रीय बैंकको भूमिका कमजोर हुन गई मुलुकको अर्थतन्त्र असाधारण संकटतिर मोडिने पक्का छ ।

याे पनि :

नियामक निकाय कब्जा गर्दै बिचौलिया, अब बिमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंक !