काठमाडौं । सरकारले सडक र पुल निर्माणसँग सम्बन्धित १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरी वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका ठेक्का तोडेर निर्माण कार्य अघि बढाउने उद्देश्यले यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्ने कार्य अघि बढाएका हुन्।

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर तथा निर्देशनालयले पाँचरपाँच र नुवाकोटले २ वटा गरी १७ वटा ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। सडक विभागमा हाल २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।

सबैभन्दा ठूलो ठेक्का झापाको कन्काई पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छ। झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लामो पुलको ठेक्का १४ वर्षदेखि अलपत्र छ। पक्की पुल डिजाइन एण्ड बिल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७र६८ मा पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम ९जेभी०सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर १४ वर्षमा निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

मन्त्री घिसिङले २६ असोजमा बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्र अवलोकनका क्रममा अलपत्र कन्काई पुल पुगेका थिए र ठेक्का तोडेर पनि निर्माण अघि बढाउने बताएका थिए।

ठेक्का तोड्न लागिएका परियोजनामा पटकपटक म्याद थप गरिए पनि निर्माण कार्य अधुरो रहेको र निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा उपस्थित नभएको पाइएको छ। लिखित तथा मौखिक अनुरोधका बाबजुद पनि ठेक्का लिने पक्षले कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको जनाइएको छ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र ठेक्का तोड्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालन योजना, कार्य सम्पन्न प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कारण प्रस्तुत गर्न आधिकारिक व्यक्तिलाई आह्वान गरिएको छ।

निर्दिष्ट अवधिभित्र काम सुरु नगरेको खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राखिने, जमानत र पेश्की रकम फिर्ता गरिने साथै बाँकी निर्माण खर्च असुल गर्न कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ।

सरकारले बबई सिंचाइ आयोजना अन्तर्गत ६ ठेक्का रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ।