काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अघि सारेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवृद्धन रणनीति तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकामा धन्यवाद दिँदै यसबाट मुलुकको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकले महासङ्घको मागलाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रपृद्धन रणनीति (पीएसपीपी) को तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धी पिएसपिपी कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । विगतका कैयौँ आन्दोलनलगायत गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानमाथि विना कारण आक्रमण गरी क्षति पुर्याउने काम भएकाले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा संरक्षण र प्रवृद्धन गर्न सरकारलाई सो रणनीति निर्माण गर्न महासङ्घले माग गरेको थियो ।

महासंघले गत कात्तिक २२ गते आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई (पीएसपीपी) को अवधारणापत्र पेश गरेको थियो ।

“यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा र आवश्यक प्रवद्र्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवृद्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं”, महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने । सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धि सय बुँदे कार्यक्रमको ६० औ बुँदामा ‘पीएसपीपी’ समेटिएको छ ।

नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रह बमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरुलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुरुप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्णय गरेका छन् ।

महासंघको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरी यसका लागि पैरवी गरेको थियो ।

“महासंघले राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण–२०३० मार्फत यी लगायतका कानुनको संसोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि ‘पीएसपीपी’ले संयन्त्रका रुपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौ”, अध्यक्ष ढकालले भने ।

यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतका एकै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकिकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

उर्जालाई कच्चा पदार्थका रुपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके यसले दोहोरो फाइदा हुने महासंघको भनाइ छ ।