काठमाडौँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर र स्रोत भएको बताएका छन् ।

विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आज वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा आयोजित ‘नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासमा भएका पहलको राष्ट्रिय समीक्षा’ कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त मुलुक रहेको बताए ।

उद्योग, यातायात तथा ऊर्जा भण्डारणजस्ता क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि विश्वभर ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग बढ्दै गएको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे । उनले विश्वभर यसले ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्न, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूले ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी बढाइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यस अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमार्फत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरी औद्योगिक विकास, ऊर्जा विविधीकरण तथा निर्यातको नयाँ सम्भावना सृजना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसले ऊर्जा आत्मनिर्भरता र हरित औद्योगिकीकरणलाई समेत गति दिने उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति–२०८० कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यावसायिक उत्पादनका लागि पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

अनुसन्धान, प्रविधि विकास, लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक विकासका लागि सरकारी निकाय, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ज्ञान, प्रविधि, लगानी र अनुभवको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै संसद्को चालु अधिवेशनबाट सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए ।

उक्त कानुन लागू भएपछि नवीकरणीय उर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि थप सशक्त कानुनी र नियामक आधार तयार हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले अतिरिक्त जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको स्वच्छ इन्धनमा रूपान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा ग्रीन हाइड्रोजनको विकास आवश्यक रहेको बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हेटौँडामा दुई दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासका लागि भइरहेका प्रयासहरूको समीक्षा, अनुभव आदानप्रदान तथा आगामी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यले कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताए ।

केन्द्रले ग्रीन हाइड्रोजन नीति(२०८० को कार्यान्वयन, सम्भावित परियोजना पहिचान तथा लगानी प्राथमिकता निर्धारणसम्बन्धी अध्ययनसमेत गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यशालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विभिन्न विकास साझेदार संस्था, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्रमा भएका पहल, वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान तथा नमूना परियोजना सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा मापदण्ड विकास गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यमार्फत ठूला परियोजनाको सम्भावना खोजिने केन्द्रले जनाएको छ ।