सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकास्थित बहुचर्चित भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एण्ड स्पा लिमिटेड अहिले बैंकको लिलामी, विवादास्पद शेयर हस्तान्तरण, सञ्चालक समिति परिवर्तन र साझेदारबीचको कानुनी विवादको केन्द्रमा पुगेको छ ।

रिसोर्ट सञ्चालनका लागि नेपाल बैंकबाट लिएको करोडौं रुपैयाँ कर्जा समयमै भुक्तानी हुन नसकेपछि बैंकले दुई पटकसम्म लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । तर लिलामी प्रक्रियासँगै रिसोर्टभित्र भइरहेको घटनाक्रमले यो सामान्य बैंकिङ प्रक्रिया मात्रै नभई रिसोर्ट कब्जा गर्ने योजनाबद्ध प्रयास भएको आरोप पूर्व सञ्चालकहरूले लगाएका छन्।

नेपाल बैंकले करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता असुलीका लागि दोस्रो पटक लिलामी सूचना प्रकाशित गरिरहेका बेला कम्पनीभित्रको अर्को घटनाक्रमले भने नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ ।

बैंकले लिलामीको दोस्रो सूचना प्रकाशित गरेकै दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा रिसोर्टको सञ्चालक समिति अद्यावधिक भएको अभिलेख देखिएको छ । यता बैंकले भने अझै पनि पुरानै सञ्चालक र जमानीकर्ताको नाममा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । 

शेयर बजारका चतुर खेलाडी दीपेन्द्र अग्रवालले योजनाबद्ध रूपमा रिसोर्ट आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने रणनीति अन्तर्गत कम्पनीभित्रका निर्णयहरू गराउँदै आएका पूर्व सञ्चालकहरूको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार अन्तिम उद्देश्य बैंकको लिलामीमार्फत रिसोर्ट आफ्नो नाममा ल्याउने र अन्य लगानीकर्तालाई लगानीबाट वञ्चित गर्ने भएको एक पुर्व सञ्चालकको भनाई छ ।

कसरी भयो अग्रवालको प्रवेश ?

भोटेकोशी हेली रिसोर्टको निर्माण व्यवसायी छिरिङ शेर्पा र पोखराका व्यवसायी चिनबहादुर रानाभाटको मुख्य लगानीमा सुरु भएको थियो। निर्माणको क्रममा इन्जिनियरिङ कार्यमार्फत सुवास प्रधान परियोजनामा जोडिएका थिए।

पूर्व सञ्चालकहरूका अनुसार कांग्रेस नेता गणेश लामाको समन्वयमा सुवास प्रधानमार्फत नै दीपेन्द्र अग्रवाल रिसोर्टमा भित्रिएका थिए। त्यसपछि अग्रवालले चिनबहादुर रानाभाटको करिब १७ लाख कित्ता शेयर खरिद गरेका थिए।

त्यतिबेला बैंकको दायित्व आफैंले व्यहोर्ने, कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा उकास्ने र सबै साझेदारको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। सोही विश्वासका आधारमा शेयर हस्तान्तरण भएको पूर्व सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

लिलामी र सञ्चालक फेरबदल एउटै समयमा

नेपाल बैंकले पहिलो पटक लिलामी सूचना जारी गर्दा कुनै बोलपत्र नपरेपछि दोस्रो पटक १५ दिने गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
यही अवधिमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नयाँ सञ्चालक समिति दर्ता भएको देखिन्छ । हाल अध्यक्षमा निरञ्जन चापागाईँ तथा सदस्यमा खुमराज केसी, अञ्जली लामिछाने, सुवास प्रधान, उमेश गुप्ता र रविन्द्रप्रसाद रहेको अभिलेख छ ।

तर बैंकले भने आफ्नो सूचनामा ऋणी कम्पनीसँगै चिनबहादुर रानाभाट, समिरकुमार नेपाल, छिरिङ शेर्पा र सुवास प्रधानलाई नै सञ्चालक तथा जमानीकर्ताका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

 रिसोर्टका पुर्व सञ्चालक समिर नेपाल भने कम्पनीमा नयाँ सञ्चालक समिति वैधानिक रूपमा गठन भइसकेको हो भने बैंकले पुरानै सञ्चालकलाई किन जिम्मेवार बनाएको भन्दै प्रश्न गर्छन् ।  बैंककै अभिलेख आधिकारिक हो भने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नयाँ सञ्चालक कसरी दर्ता भए ? नेपालले भने कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यलयको समेत मिलेमतो देखिन्छ ।

शेयर नै नभएकालाई सञ्चालक बनाइयो

पूर्व सञ्चालक समिर नेपालले सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीमा शेयरधनी मात्रै सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै शेयर नै नभएका व्यक्तिलाई सञ्चालक बनाइएको बताउछन् । उनले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ‘ब्याकडेट’ मा निर्णय पेश गरी सञ्चालक समिति अद्यावधिक गरिएको दाबी गरेका छन्।

ग्यारेन्टी हटाउन खोज्दा बैंकको अस्वीकार

शेयर बिक्री गरिसकेपछि चिनबहादुर रानाभाटले नेपाल बैंकलाई आफ्नो व्यक्तिगत ग्यारेन्टी हटाइदिन निवेदन दिएका थिए।
उनले कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर हस्तान्तरण भइसकेको र व्यवस्थापन नयाँ टोलीले सम्हालिसकेको जानकारी बैंकलाई दिएका थिए।
तर बैंकले कर्जा खराब कर्जामा वर्गीकरण भइसकेको भन्दै सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता नभएसम्म व्यक्तिगत ग्यारेन्टी हटाउन नसकिने जवाफ दिएको थियो । यही कारणले अहिले शेयर बेचिसकेका पूर्व सञ्चालकहरू अहिले पनि बैंकको दायित्वमा जोडिएका छन्।

३२ करोडको ऋण कसरी पुग्यो ३९ करोड ५४ लाख ?

संस्थापक सञ्चालकमध्येका एक छिरिङ शेर्पाका अनुसार रिसोर्ट निर्माणका लागि नेपाल बैंकबाट करिब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो।
समयमै कर्जा चुक्ता हुन नसक्दा ब्याज, जरिवाना र अन्य शुल्क जोडिँदै बैंकको कुल दाबी रकम अहिले करिब ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

पूर्व सञ्चालकहरूले भने दिपेन्द्र अग्रवालले यही रकम बराबरमा लिलामी सकारेर रिसोर्ट आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने तयारी भइरहेको दाबी गर्छन् ।