काठमाडाैँ । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र त्यसका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधपछि भारतले स्वदेशी कच्चा तेलको अन्वेषण तथा उत्पादन विस्तार गर्ने योजनालाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ।

भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हर्दिपसिंह पुरीका अनुसार हालैको ऊर्जा संकटले स्वदेशी स्रोतको विकासलाई प्राथमिकता दिन नयाँ प्रेरणा दिएको छ। अमेरिका–इरान द्वन्द्वका क्रममा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा लागेको प्रतिबन्धले विश्वकै तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारतको आपूर्तिमा ठूलो असर पारेको थियो। हाल अमेरिका र इरानबीच युद्ध रोक्ने अस्थायी सहमति भएसँगै खाडी क्षेत्रबाट ढुवानी पुनः सुरु भई बजार केही स्थिर भएको छ।

भारतको ऊर्जा खपत सन् २०२१ मा दैनिक ५० लाख ब्यारेल रहेकोमा हाल ५६ लाख ब्यारेल पुगेको छ। यो निकट भविष्यमै दैनिक ६० लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान छ।

आर्थिक वर्ष २०२५/०२६ मा भारतको स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादन २ करोड ५९ लाख ८० हजार टन थियो, जसले देशको कुल आवश्यकताको करिब १० प्रतिशत मात्र धान्छ।

ऊर्जा सुरक्षाका लागि भारतले कच्चा तेल आयात गर्ने देशको सङ्ख्या २७ बाट बढाएर ४१ पुर्‍याएको छ। यसमा इरान, भेनेजुएला, रुस तथा अफ्रिकी मुलुकहरू समेटिएका छन्।

भारतले हालसम्म अन्वेषण नगरिएको करिब २ लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा तेल तथा ग्यास खोज्न बोलपत्र आह्वान गर्दैछ। थप १० लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पनि अध्ययन अघि बढाइनेछ।

 तेल र ग्यास अन्वेषण कार्यलाई तीव्र बनाउन १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिनेछ।

हाल मुम्बई, राजस्थान, गुजरात र आसाममा उत्पादन केन्द्रित रहेकोमा अब अन्डमान तथा निकोबार द्वीप आसपासको गहिरो समुद्री क्षेत्रमा खोजि कार्य अघि बढाइनेछ।

गहिरो समुद्री अन्वेषणका लागि भारतले पेट्रो ब्रास, टोटल इनर्जीज, बीपी, सेल र एक्सन मोबिलजस्ता विश्वप्रसिद्ध कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२५ मा ’समुद्र मन्थन’ अभियान घोषणा गर्दै समुद्रमुनिको तेल तथा ग्यास भण्डार खोजीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेका थिए।

भारतले सन् २०७० सम्ममा 'कार्बन तटस्थता' हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण खनिज तेलको माग अझै केही समय बढ्ने देखिन्छ। यसैलाई सन्तुलनमा राख्न भारतले नवीकरणीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा तथा इथेनोल मिश्रित इन्धनको प्रयोगलाई पनि सँगसँगै विस्तार गरिरहेको छ।