काठमाडौं / सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ। वर्तमान अवस्थामा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्हालिरहेका छन् भने पार्टी सभापति रवि लामिछाने छन्। यस व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीसमेत पार्टी सभापतिको नीतिगत निर्देशन पालना गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

गत असार ७ देखि १३ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भएको संशोधित विधान सोमबार पार्टीको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। विधान सार्वजनिक भएसँगै यसका केही नयाँ प्रावधान राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेका छन्।

सभापतिको निर्देशन पालना अनिवार्य

संशोधित विधानको दफा ११ (क) ले पार्टी सभापतिलाई संगठनको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख, वैचारिक मार्गनिर्देशक तथा पार्टी एकताको प्रतीकका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

सोही दफाको उपदफा (अ) (३) मा सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय तथा दृष्टिकोण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सबै सांसदको अनिवार्य कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि पनि सभापति र संसदीय दलबीच समन्वयको व्यवस्था थियो। तर, निर्देशन कार्यान्वयन नगरे प्रत्यक्ष रूपमा पद गुमाउनुपर्ने व्यवस्था भने पहिलोपटक समावेश गरिएको हो।

निर्देशन अवज्ञा गरे दलको नेता स्वतः पदमुक्त

विधानको दफा ६८ मा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने अवस्थाबारे व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअन्तर्गत उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा दफा ११ (क) को उपदफा (अ) (३) अनुसार सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ । 

यसको अर्थ, सभापतिले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकालेमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने संवैधानिक तथा राजनीतिक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री पदमै असर पर्न सक्ने

नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। त्यसैले यदि संसदीय दलको नेताको पद गुमेमा सम्बन्धित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा समेत कायम रहन नसक्ने अवस्था आउँछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह रास्वपाको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। यदि पार्टी विधानअनुसार उनी दलको नेताबाट हटाइए वा अर्को नेता चयन गरियो भने उनी बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता रहँदैनन्। त्यसपछि राष्ट्रपति समक्ष दलको नेता परिवर्तनको जानकारी पुगेसँगै नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले पनि संसदीय दलको नेता चयन तथा त्यससम्बन्धी अन्य प्रक्रिया सम्बन्धित दलको विधानअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले संसदीय दलको नेतृत्वसम्बन्धी निर्णयमा पार्टी विधान निर्णायक आधार बन्ने देखिन्छ।

सभापतिलाई थप निर्णयकारी अधिकार

संशोधित विधानले संसदीय दलमाथिको प्रभाव मात्र होइन, पार्टी संगठनभित्र पनि सभापतिको अधिकार विस्तार गरेको छ।

विधानअनुसार केन्द्रीय समिति वा अन्य निकायले गरेका निर्णय पार्टीको सिद्धान्त, विधान वा राष्ट्रिय हितविपरीत भएको सभापतिलाई लागेमा उनले ती निर्णय पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्नेछन्।

त्यस्ता निर्णय केन्द्रीय समितिले दुई तिहाइ बहुमतबाट पुनः अनुमोदन गरेपछि मात्र सभापतिले स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यससँगै पार्टी हितविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको ठहर भए जुनसुकै तहका पदाधिकारी वा सदस्यलाई सभापतिले तत्काल निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ। यद्यपि त्यसको अनुमोदन पछि केन्द्रीय समितिबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।