निर्माण व्यवसायी–सरकारबीचको संवादहीनता तोडियो, भेटपछि व्यवसायी उत्साहित

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुन लाग्दा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन्।

पछिल्ला दिनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग निर्माण व्यवसायीको सम्बन्ध चिसिएको चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर निर्माण क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरेका हुन्। करिब एक घण्टा चलेको छलफलमा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्या खुलेर राखेका थिए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार व्यवसायीहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापन, म्याद थप, आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी समस्याबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका थिए। साथै, निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नीतिगत तथा प्रशासनिक सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।

छलफलपछि महासचिव घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग करिब एक घण्टा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिँदै निर्माण क्षेत्रका मुख्य समस्याप्रति सरकार गम्भीर देखिएको बताए। उनका अनुसार मूल्य समायोजन, ठेक्काको म्याद थप, लामो समयदेखि रोकिएका (रुग्ण) आयोजना, निर्माणजन्य तथा नदीजन्य सामग्रीको उपलब्धता तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

"प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा सबै कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो र समाधानका लागि सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। त्यसबाट हामी आशावादी छौं," घिमिरेले भने।

उनले रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा अध्ययन गरी आवश्यक पहल अघि बढाइने विषयमा सहमति भएको तथा मूल्य समायोजनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको बताए। मन्त्रीले दिएका धम्कीबारे कुनै कुरा नभएकाे उनले बताए ।

घिमिरेका अनुसार महासंघले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सुधारसम्बन्धी लिखित सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए।

उनले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए।

छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए।

सरकारले १०० दिन सम्म भने निर्माण व्यवसायीसँग संवाद गरेको थिएन् । तर अब विकासको रफ्तार बढाउन सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ ।

संसद्को पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेलले साउन १ बाटै नयाँ ठेक्का अघि बढाउने तयारी भएको र त्यसको सुचना गोरखापत्रमा छाप्न थालिने बताएका थिए ।