काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई दिइने इन्धन सुविधामा कटौती गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटका कारण अर्थतन्त्रमा दबाब नपरोस् भनी यो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थाले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो कदम आवश्यक बनाएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ अन्तर्गत दिइएको अधिकार प्रयोग गरी ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं. ४९ मा रहेका इन्धन व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ । डा. वाग्लेले चैत २३ गते यस संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् । १२५ लिटर इन्धन पाउने सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी अब ७० लिटर पाउनेछन् । यस्तै
१०० लिटर पाउने सहसचिव स्तरका पदाधिकारी अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै सुविधा पाउनेछन् ।
केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनका लागि पनि इन्धन सुविधा घटाइएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएका थिए, अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । ५० जना कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि सोही अनुपातमा कटौती हुनेछ ।
दुई पांग्रे सवारी साधनले प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँथे, अब ८ लिटर मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस