विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटका लागि सरकारसमक्ष विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले उद्योग, लगानी प्रवद्र्धन, कर सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा आर्थिक स्थायित्वका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष पेश गरिएको सुझावमा नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको उल्लेख गर्दै औद्योगिक तथा आर्थिक विकासले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका कार्यसूची र मार्गचित्रलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरिएको पनि बताए ।

परिसंघले मुलुकको वर्तमान जटिल आर्थिक अवस्था—अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, वैदेशिक सहयोगमा अनिश्चितता तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण आगामी बजेट चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्दै यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

निजी क्षेत्रले उठाएका मुख्य सुझावहरूमा उद्योगमैत्री कर नीति, कच्चा पदार्थमा न्यून भन्सार दर, बहुदर मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) प्रणाली लागू, तथा तीन तहका सरकारबीचको कर दोहोरोपन अन्त्य प्रमुख छन् । साथै, सीमापार अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न कर दर घटाउने र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा उद्योगलाई वितरण गरिने विद्युत् नीतिमा सुधार, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित उद्योगलाई सहुलियत तथा अनुदान व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी, बीमा दाबीको शीघ्र भुक्तानी तथा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रको नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।

परिसंघले कोशी प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै सुनसरीको अमडुवा औद्योगिक क्षेत्र र विराटनगर विशेष औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ । साथै, विराटनगरमा आधुनिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण तथा इलाम, पाथिभरा, बराहक्षेत्र र हलेसीलाई केन्द्रमा राखी धार्मिक पर्यटन विकासको गुरुयोजना ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, नेपाल–भारत रेल सेवा सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन, कोशी राजमार्गको किमाथांका नाका विस्तार गर्न तथा नेपाल–बंगलादेश व्यापार सम्झौता शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिइएको छ ।

राजस्व प्रशासन सुधारतर्फ करदाताका लागि एकीकृत खाता प्रणाली लागू, अग्रिम कर समायोजन र फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने तथा धितोपत्र बजारमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

परिसंघले निजी क्षेत्र हाल संकटग्रस्त अवस्थामा भए पनि अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीका समस्या समयमै समाधान भएमा आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

परिसंघले प्रस्तुत सुझावहरू आगामी बजेटमा समावेश गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।