काठमाडौँ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) जस्तो वैधानिक संस्था र विद्यार्थी संगठनहरूको अस्तित्वमाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज बहस भएको छ। 

सरकारको 'प्रशासकीय सुधारका १०० बुँदा' र विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम विद्यार्थी संगठन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएपछि अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष दिपक धामी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण मुद्दा (मुद्दा नं. ०८२-WO-१२६९) दायर गरेका थिए। 

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सशक्त पैरवी आज भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै नेपालका प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन्। 

बहस गर्नेहरूमा: वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता बिदुर ढुङ्गाना, अधिवक्ता बिराज थापा, अधिवक्ता गोपाल नेपाल अधिवक्ता एवं नेपाल ल क्याम्पस स्ववियु सभापति समिर रिजाल ।

बहसका मुख्य बुँदाहरू: "खारेजीको निर्णय असंवैधानिक" बहसका क्रममा अनेरास्ववियु केन्द्रीय सचिव एवं अधिवक्ता गोपाल नेपालले सरकारको निर्णयले संविधानको धज्जी उडाएको तर्क गरे। 

उनका तर्कका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्: 

संवैधानिक अधिकारको हनन्: नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयले नागरिकको संगठित हुन पाउने मौलिक हकमाथि "निर्मम प्रहार" गरेको उनको दाबी छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय नजिर र मानव अधिकार: अधिवक्ता नेपालले भारतको सर्वोच्च अदालतले Menaka Gandhi vs Union of India मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको उदाहरण दिँदै भने, "कानुनको उचित प्रक्रिया बिना कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न पाइँदैन।" 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको उल्लंघन: मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा ११(२) र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले प्रदान गरेको वैधानिक स्वतन्त्रता विरुद्ध सरकार उभिएको तर्क बहसका क्रममा गरिएको थियो। 

"विद्यार्थी संगठनहरू स्थापना कालदेखि नै विधिको शासन, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्दै आएका 'सदाबहार प्रतिपक्ष' हुन्। यस्ता संस्था खारेज गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरू विपरित छ।" - अधिवक्ता गोपाल नेपाल माग र निष्कर्ष निवेदक पक्षले सरकारको उक्त निर्णयले शैक्षिक वातावरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर क्षति पुग्ने भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेशको माग गरेको छ।

स्ववियुमा हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष प्रत्यक्ष र उपाध्यक्ष, सहायक सचिव समानुपातिक) अभ्यासमा रहेको अवस्थामा सरकारको यो कदमले विद्यार्थी राजनीति र नेतृत्व विकासको जग नै भत्काउने दाबी विद्यार्थी नेताहरूको छ। अदालतको आगामी आदेशले विद्यार्थी राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।

संगठित हुन पाउने हकमाथि प्रहार भन्दै विद्यार्थी संगठन खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) लगायत विद्यार्थी संगठनहरूको अस्तित्वमाथि अंकुश लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आइतबार प्रारम्भिक बहस भएको छ।

सरकारको ‘प्रशासकीय सुधारका १०० बुँदा’ तथा विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णयअनुसार विद्यार्थी संगठन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएपछि अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष दिपक धामीसहितका निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका हुन्। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ०८२-WO-१२६९ नम्बरमा दर्ता भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको पैरवी

रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै विभिन्न वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। बहस गर्नेहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, रामनारायण बिडारी, बिदुर ढुंगाना तथा अधिवक्ताहरू बिराज थापा, गोपाल नेपाल र नेपाल ल क्याम्पस स्ववियु सभापति समिर रिजाल सहभागी थिए।

“निर्णय असंवैधानिक”

बहसका क्रममा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिव तथा अधिवक्ता गोपाल नेपालले सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरे। उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार र संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ।

उनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयले नागरिकको संगठित हुन पाउने मौलिक हकमाथि “निर्मम प्रहार” गरेको बताए।

अधिवक्ता नेपालले भारतको सर्वोच्च अदालतको Menaka Gandhi vs Union of India मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेख गर्दै “उचित कानुनी प्रक्रिया बिना कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गर्न नमिल्ने” तर्क पनि प्रस्तुत गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघनको दाबी

बहसका क्रममा सरकारको कदम मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो।

“विद्यार्थी संगठनहरू स्थापना कालदेखि नै विधिको शासन, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा संघर्षरत सदाबहार प्रतिपक्षका रूपमा रहेका छन्,” अधिवक्ता नेपालले बहसका क्रममा भने, “यस्ता संस्था खारेज गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरविपरीत छ।”

अन्तरिम आदेशको माग

निवेदक पक्षले सरकारको निर्णयले शैक्षिक वातावरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ।

हाल स्ववियुमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट तथा उपाध्यक्ष र सहसचिव समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने मिश्रित निर्वाचन अभ्यास कायम छ। विद्यार्थी नेताहरूका अनुसार सरकारको कदमले विद्यार्थी राजनीति तथा नेतृत्व विकासको आधार कमजोर बनाउने खतरा रहेको छ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट आउने आगामी आदेशले विद्यार्थी राजनीति र संगठनहरूको भविष्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।