काठमाडौं । नेपालको संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मूल मर्मअनुसार सिंहदरबारका अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिए पनि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान भने वर्षेनी घट्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांकले संघीय बजेटको आकार निरन्तर बढ्दै गए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको वित्तीय सशक्तीकरण अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ मा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहेको संघीय बजेट आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ मा बढेर २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यही अवधिमा  स्थानीय  र प्रदेश सरकारले  प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा लगातार घटेको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल बजेटको ३३ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा घटेर २८ दशमलव २१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदान कुल बजेटको ५ दशमलव ५९ प्रतिशतबाट घटेर ४ दशमलव २५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदान पनि ३ दशमलव ४२ प्रतिशतबाट घटेर २ दशमलव ९० प्रतिशतमा पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि संघीय बजेटको १० दशमलव ३५ प्रतिशत समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यो अनुपात घटेर ७ दशमलव १४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

 समानीकरण अनुदान घट्दै जाँदा सशर्त अनुदान भने बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । संघीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनासँग जोडेर प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको छ भने विशेष अनुदानको हिस्सा कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको प्याकुरेलले बताए ।

उनका अनुसार वार्षिक रूपमा संघीय बजेट विस्तार हुँदै गए पनि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको अनुपात घट्नुले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ ।

‘संविधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त शासनको अधिकार दिएको छ । तर संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान खुम्चिँदै जाँदा आफ्नै आन्तरिक आम्दानी कमजोर भएका स्थानीय तहहरू विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समस्या भोग्न बाध्य छन्,‘ प्याकुरेलले भने ।
उनले सशर्त अनुदानको बढ्दो प्रवृत्तिले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमाथि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोजेको संकेत गरेको बताए । ‘ अन्य अनुदान घटिरहेका छन् तर सशर्त अनुदान बढिरहेको छ । यसले वित्तीय स्वायत्तताको भावना कमजोर बनाएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीको तुलनामा स्रोत हस्तान्तरण पर्याप्त रूपमा वृद्धि हुन नसकेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय संघीयता र वित्तीय स्वायत्तताको भावना अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटले वित्तीय हस्तान्तरणलाई निरन्तरता दिए पनि वित्तीय संघीयताको गुणस्तरीय कार्यान्वयनका दृष्टिले मिश्रित चित्र प्रस्तुत गरेको छ । रकमका हिसाबले हस्तान्तरण बढे पनि कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा घट्दै जानु, समानीकरण अनुदानको अनुपात कम हुनु तथा सशर्त अनुदानमा निर्भरता बढ्नु वित्तीय विकेन्द्रीकरणका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको प्याकुरेलको भनाई छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई थप स्रोत, साधन र वित्तीय अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएका छन् । तर पछिल्ला तथ्यांकले भने वित्तीय अधिकार विस्तारभन्दा पनि केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको संकेत गरेको उनको भनाई छ ।