काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पछिल्ला १५ दिनयता मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यापार, पुँजी बजार, बैंकिङ र निजी क्षेत्रका समस्या बुझ्न असामान्य रूपमा सक्रिय देखिएका छन् ।

यो अवधिमा उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित सरोकारवालादेखि बीमा र वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसम्म गरी कम्तीमा सातवटा संस्थाका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट तथा छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयले यी छलफललाई निजी क्षेत्रका समस्या बुझ्ने र समाधानको पहल गर्ने प्रयास का रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

तर यी सबै छलफलमा एउटा समान दृश्य देखिएको छ—अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले कतै पनि सहभागी छैनन्।
अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री आफैंले नेतृत्व गर्दै लगातार छलफल गरिरहँदा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सामान्यतया अर्थनीति निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, कर प्रणाली, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय तथा लगानी वातावरण सुधारको मुख्य जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई अगाडि सार्नुको सट्टा आफैं मोर्चा सम्हाल्नु र अर्थमन्त्रीलाई छलफलमा सहभागी नगराउनु केवल कार्यशैलीको विषय हो वा सरकारभित्र बढ्दो मतभेदको संकेत हो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई अगाडि सार्नुको सट्टा आफैं मोर्चा सम्हाल्नु र अर्थमन्त्रीलाई छलफलमा सहभागी नगराउनु केवल कार्यशैलीको विषय हो वा सरकारभित्र बढ्दो मतभेदको संकेत हो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

यसअघि पर्यटन व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले पर्यटनमन्त्रीलाई सहभागी गराएका थिए । तर त्यसपछि भएका आर्थिक विषयका अधिकांश छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू देखिएका छैनन् ।

रविसँगको भेटमा मन्त्री फेरबदलको प्रसंग

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेबीच भएको भेटलाई पनि अहिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा उक्त भेट समसामयिक राजनीति, सरकारको कामकारबाही र महाधिवेशनपछि हुने पार्टीको पदाधिकारी चयनबारे केन्द्रित रहेको बताएका थिए ।

तर रास्वपाका लामिछाने निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार भेटमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनसमेत छलफलको विषय बनेको थियो ।

ती नेताका अनुसार लामिछानेले सरकारका पाँच मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै मन्त्री फेरबदलको प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको जवाफमा यदि मन्त्री हेरफेर गर्ने हो भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र कानुनमन्त्री सोबिता गौतममाथि पनि समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको यो धारणा सुनेपछि लामिछाने केही आश्चर्यमा परेका थिए । किनकि वाग्ले र गौतम दुवै लामिछानेका सबैभन्दा विश्वासिला मन्त्री मानिन्छन् । त्यसपछि तत्काल मन्त्री हेरफेरको विषय नै अगाडि नबढेको ती नेताको दाबी छ ।

धुलिखेल भेटले थप बढायो चर्चा

शुक्रबार रास्वपा सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्ले धुलिखेलस्थित  दुषित थानी हिमालयन   रिसोर्टमा ‘वान टु वान’ छलफलमा बसेका थिए  । त्यो भेटबारे औपचारिक रूपमा केही सार्वजनिक गरिएको छैन ।  

तर रास्वपाका ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग बढ्दो दूरी, सरकारभित्र विकसित पछिल्लो अवस्था तथा आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न वाग्ले र  लामिछानेसँगै बसेको हुन सक्ने अनुमान पार्टीभित्र गरिएको छ । 

बजेटपछि सुरु भएको मतभेद ?

सरकारनिकट स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि क्रमशः चिसिँदै गएको हो ।

विशेषगरी भन्सार दर तथा कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ  । बजेटपछि बीवाइडी लगायत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर हेरफेरको विषय संसदसम्म पुगेको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर तथा केही राजस्व नीतिबारे पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रीले केही उद्योगी–व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिसँग गरेको निकट सम्पर्कलाई समेत प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा नलिएको सरकारी स्रोतहरूको दाबी छ ।

सांसदहरूको गुनासोले पनि बढायो दूरी

सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटका क्रममा बजेट वितरणमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
सांसदहरूले आफूहरूले सिफारिस गरेका योजनामा बजेट नपरेको तर अन्यत्र रकम विनियोजन भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयप्रति गुनासो गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सांसदहरूको यही असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धलाई थप असहज बनाएको हुन सक्ने रास्वपा नेताहरुको बुझाइ रहेको छ ।

राजनीतिक संकेत के हो ?

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक रूपमा अर्थमन्त्रीमाथि कुनै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छैनन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि सम्बन्धमा समस्या रहेको स्वीकार गरेका छैनन् ।

तर आर्थिक विषयमा प्रधानमन्त्री आफैं अग्रसर हुनु, अर्थमन्त्री लगातार अनुपस्थित रहनु, मन्त्री फेरबदलको आन्तरिक चर्चा, बजेटपछि देखिएको असन्तुष्टि र पछिल्ला राजनीतिक भेटघाटलाई जोडेर हेर्दा सरकारभित्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच दूरी बढेको हुन सक्ने आकलन राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।