काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ सेवामा नयाँ कर व्यवस्था लागू गरेसँगै यात्रु र चालक दुवै थप आर्थिक भारमा पर्ने भएका छन् ।

शुक्रबारदेखि राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १ प्रतिशत कारोबारको टीडीएस लागू भएपछि १०० रुपैयाँको राइडमा सरकारलाई करबापत थप ६ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको हो ।

सरकारले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक राइडको कारोबारमा ५ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत टीडीएस लाग्नेछ । यससँगै राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले आफ्ना राइडर तथा क्याप्टेनहरूलाई सूचना जारी गर्दै करबापतको रकम एपमा ‘तिर्न बाँकी रकम’ का रूपमा देखिने र उक्त रकम अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि नै राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले एप्लिकेसन सेवा उपलब्ध गराएबापत राइड रकममा विभिन्न दरमा कमिसन लिँदै आएका छन् । हाल पठाओले २० प्रतिशतसम्म, इन्ड्राइभले १० प्रतिशत तथा याङ्गोले ३ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेका छन् ।

 

सरकारी करसमेत थपिएपछि राइड सेयरिङ सेवामा कम्पनीको कमिसन र सरकारी करको भार मात्रै २६ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएको छ । यसबाहेक चालकले इन्धन, सवारीसाधनको मर्मतसम्भार, मोबाइल डाटा, भ्वाइस सेवा, बीमा तथा अन्य सञ्चालन खर्चसमेत आफैँ व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ व्यवस्थाले राइड सेयरिङ सेवामा कम्पनीको कमिसन र सरकारी करको भार थप बढाएको छ । उदाहरणका लागि, १०० रुपैयाँको राइडमा कम्पनीले २० प्रतिशत कमिसन लिने अवस्थामा २० रुपैयाँ कम्पनीको सेवा शुल्कमा जान्छ । त्यसमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ५ रुपैयाँ भ्याट र १ रुपैयाँ टीडीएस थपिँदा २६ रुपैयाँ कर तथा सेवा शुल्कमै जानेछ ।

यद्यपि, कम्पनीअनुसार कमिसन दर फरक हुने भएकाले वास्तविक भार पनि फरक हुनेछ । इन्ड्राइभ र याङ्गोमा कम्पनीको कमिसन दर तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि सरकारी कर भने सबै राइडमा लागू हुनेछ ।

पठाओका एक  प्रतिनिधीले यसरी राइड रकमबाट कम्पनीको कमिसन र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर कटौती भएपछि चालकको हातमा पुग्ने रकम घट्ने बताएका छन् । उनका अनुसार कर कटाैतीपछि  इन्धन, मर्मत र अन्य सञ्चालन खर्च कटाउनुपर्ने भएकाले चालकको वास्तविक आम्दानीमा थप दबाब पर्न सक्छ ।

उनका अनुसार कर व्यवस्था लागू भएपछि राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले चालक तथा क्याप्टेनहरूलाई पठाएको सूचनामा सम्बन्धित कर रकम एपमा ‘तिर्न बाँकी रकम’ का रूपमा जोडिनेछ ।

यसले राइडर तथा क्याप्टेनलाई प्रत्येक राइडको आम्दानी र कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने कमिसनसँगै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको समेत हिसाब राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । कम्पनीहरूले सम्बन्धित रकम अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने निर्देशन दिएका छन् ।

राइड सेयरिङ क्षेत्रमा आबद्ध चालकहरूका लागि भने यो व्यवस्था थप आर्थिक भारका रूपमा आएको बताए । सामाखुसी बस्ने  पठाओ चालक रमेश केसीले यात्रुबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा कम्पनीको कमिसन र करमा जाने भएपछि आफ्नो वास्तविक आम्दानी घट्ने चिन्ता रहेकाे बताए । उनका अनुसार सरकारकाे याे कर नीति व्यवहारिक छैन् ।

सञ्चालन खर्चको भार भने चालककै काँधमा

उनका अनुसार राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले लिने कमिसन र सरकारले लगाएको करबाहेक चालकले अन्य धेरै खर्चसमेत आफैँ व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । इन्धनको मूल्य, सवारीसाधनको मर्मतसम्भार, मोबाइल डाटा, भ्वाइस सेवा, बीमा र सवारीसाधनको मूल्यह्रासजस्ता खर्च चालकको आम्दानीबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी हेर्दा राइड रकमको उल्लेख्य हिस्सा कम्पनीको सेवा शुल्क र सरकारी करमा जाने तथा बाँकी रकमबाट चालकले सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको केसीले बताए ।

सरकारले कर लगाएपछि यसरी महँगाे बन्याे यात्रा