काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर (समता शुल्क) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेकै अवस्थामा समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णय स्थगित गरिएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले समता करको अवधारणा दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले अघि सारेको थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले उल्लेख गरे।
तर नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै उनले जनताको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने बताए। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने उनको भनाइ छ।
उनले समतामूलक समाज निर्माणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको पनि दोहोर्याए।
समता कर लागू नगरे पनि विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। त्यसका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस