काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई समग्रमा सकारात्मक र निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताएका छन्। यद्यपि केही कर तथा भन्सार सम्बन्धी व्यवस्थाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।

सुनौलो नेपालसँगको कुराकानीमा बोल्दै मल्होत्राले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने, जलविद्युत क्षेत्रलाई थप खुला बनाउने तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने व्यवस्थाहरू बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको बताए।

उनले सरकारले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चुनौतीपूर्ण कार्यका रूपमा चित्रण गरे। “अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकियो भने राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुँदैन,” उनले भने।

विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको भन्सार दरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मल्होत्राले अत्यधिक करका कारण अन्डर–इनभ्वाइसिङ र अनौपचारिक कारोबार बढ्न सक्ने बताए। सुन आयातमा भन्सार बढाउँदा पनि वैधानिक आयात घट्ने र अवैध कारोबार बढ्ने खतरा रहेको उनको तर्क छ।

उनका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर वृद्धि जस्ता व्यवस्थाले उपभोक्तामाथि थप भार पर्ने देखिन्छ।

जलविद्युत क्षेत्रमा भने बजेटले महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको उनले बताए। उत्पादकले अब सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न पाउने तथा निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।

विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै मल्होत्राले यसले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने, विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताए। “अपार्टमेन्ट परियोजनाको २५ प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई बिक्री गर्न दिने व्यवस्था निकै सकारात्मक छ,” उनले भने।

विदेशी लगानीका सन्दर्भमा उनले एकद्वार प्रणाली, नाफा फिर्ता लैजान सहज व्यवस्था तथा झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्यले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मोबाइल फोनको अवैध आयातबारे बोल्दै मल्होत्राले नेपालमा वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल कारोबार हुने गरेको बताए। उनका अनुसार करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल वैधानिक च्यानलबाट आयात हुन्छन् भने झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल अवैध रूपमा भित्रिने गरेका छन्।

“मोबाइलमा लाग्ने कर तथा शुल्कका कारण ठूलो परिमाणमा ग्रे मार्केट मौलाएको छ। कर संरचना पुनरावलोकन गरेर वैधानिक आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,” उनले भने।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके अवैध मोबाइल आयात स्वतः नियन्त्रण हुने उनको धारणा छ। “एमडीएमएस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल सक्रिय नै हुँदैनन्,” उनले बताए।

विगतमा सरकार परिवर्तनका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै मल्होत्राले वर्तमान सरकार स्थिर देखिएकाले बजेटमा गरिएका घोषणाहरू कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताए।

“यो बजेटमा केही सुधार आवश्यक भए पनि समग्रमा निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै केही करेक्सन गरे यो उत्कृष्ट बजेट बन्न सक्छ,” उनले निष्कर्ष निकाले।

पूरा भिडियो हुर्नुहोस् :