काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि निजी क्षेत्र निकै आशावादी थियो। एउटै दलको दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार, अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका अर्थमन्त्री, तथा उद्योग–व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको बारम्बारको आश्वासनले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा आर्थिक सुधारका केही साहसी र परिणाममुखी निर्णय आउने अपेक्षा जागेको थियो।

विशेषगरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, कर तथा भन्सार संरचनामा सुधार, र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने नीतिगत व्यवस्था बजेटमा समेटिने विश्वास उद्योगीहरूमा थियो। तर बजेट सार्वजनिक भएपछि त्यो उत्साह विस्तारै निराशामा बदलिन थालेको देखिन्छ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुका अनुसार बजेटले निजी क्षेत्रले खोजेको ‘ब्रेकथ्रु’ दिन सकेन । बजेटमा केही सकारात्मक पक्षहरू समेटिए पनि उद्योगी–व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मुख्य मुद्दाहरू अपेक्षाअनुसार सम्बोधन नभएको उनको गुनासो छ। “निजी क्षेत्रले खोजेजस्तो निर्णायक हस्तक्षेप वा नयाँ ऊर्जा दिने नीति बजेटमा देखिएन,” मारुको निष्कर्ष छ ।

सुनौलो नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उनले बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि समग्रमा उद्योग, लगानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने खालको परिवर्तन नदेखिएको बताएका छन्। बजेट सुन्दा सुरुवातमा राम्रो लागेको भए पनि त्यसका अनुसूची र विस्तृत प्रावधान अध्ययन गर्दै जाँदा उद्योगीको लागत बढाउने र लगानीको वातावरण जटिल नै रहने संकेत देखियो।

उनले बजेटका सकारात्मक पक्षहरू पनि औंल्याएका छन्। व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइनु, सुशासन र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधारको प्रतिबद्धता तथा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक कदम भएको उनको भनाइ छ। विशेषगरी विगतमा बजेटमा विनियोजन भए पनि खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक सरकारले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

तर निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको मुख्य विषय भने बजेटमा समेटिन नसकेको उनको दाबी छ। विशेषगरी खानी तथा खनिज क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति सुधार, वन क्षेत्रका झन्झटिला कानुनी व्यवस्था, जग्गा हदबन्दी, उद्योग सञ्चालन लागत घटाउने उपाय तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा कमजोर देखिएको उनले बताए।

मारुका अनुसार नेपालमा खानी क्षेत्रको सम्भावना अत्यन्त ठूलो छ। धातुजन्य र अधातुजन्य खनिज स्रोत प्रशस्त भए पनि नीतिगत जटिलता र अनुमति प्रक्रियाका कारण त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। चीनमा खानी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि यो क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। तर यसपटकको बजेटले त्यसतर्फ अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।

उनको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि उद्योग स्थापनासँग जोडिएको जग्गा हदबन्दीको विषयमा छ। ठूलो उद्योग वा खानी सञ्चालन गर्न सयौं रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भए पनि विद्यमान कानुनले व्यक्ति वा कम्पनीलाई सीमित जग्गा मात्रै खरिद गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले उद्योगीलाई अनावश्यक रूपमा धेरै कम्पनी दर्ता गर्न, अडिट गर्न र प्रशासनिक झन्झट बेहोर्न बाध्य बनाएको उनको तर्क छ।

“यदि खानी सञ्चालन गर्न ६०० रोपनी जग्गा चाहिन्छ भने त्यो कसरी किन्ने ? ७० रोपनीभन्दा बढी किन्न पाइँदैन भने के १० वटा कम्पनी खोल्नेरु उद्योग चलाउने कि कम्पनीको कागजी प्रक्रिया मिलाउँदै बस्ने ?” भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यस्तो व्यवस्था उद्योग प्रवर्द्धनको बाधक भएको बताए।

मारुका अनुसार उद्योग स्थापना र विस्तारमा वनसम्बन्धी कानुन अर्को ठूलो समस्या बनेको छ। वन क्षेत्रको भोगाधिकार, अनुमति प्रक्रिया र विभिन्न शुल्कका कारण जलविद्युत्, पर्यटन, खानी र पूर्वाधार आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। साना तथा मझौला उद्योगका लागि वनसम्बन्धी शुल्क र प्रक्रिया झन् ठूलो बोझ बनेको उनको भनाइ छ।

“यदि सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने हो भने अनुमति प्रक्रिया छिटो, स्पष्ट र सरल बनाउनुपर्छ। शुल्क लिएर काम गर्न दिने व्यवस्था भए लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन्,” उनले भने।

सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित केही माग पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको मारुको भनाइ छ। उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) कायम रहनु, प्याकेजिङ सामग्रीको लागत वृद्धि हुनु तथा कोइलामा लगाइएको हरित कर यथावत् रहनुले उत्पादन लागत थप बढाउने उनको विश्लेषण छ। उद्योगको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने बेला उल्टै लागत बढ्ने व्यवस्था गरिएको उनको आरोप छ।

उनले बजेटले आर्थिक सुधारको स्पष्ट रोडम्याप दिन नसकेको पनि बताएका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘उडान दिने’ प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ। उद्योगीहरू सरकारले साहसी निर्णय गर्ने अपेक्षामा रहेको तर बजेट अपेक्षाभन्दा निकै संयमित देखिएको उनले बताए।

यद्यपि उनी पूर्ण रूपमा निराश भने छैनन्। सरकारले ल्याउने भनिएको ‘सनसेट ल’ र आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत केही संरचनागत सुधार हुन सके निजी क्षेत्रले राहत पाउन सक्ने उनको विश्वास छ। हाल उद्योगीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको भन्दै उनले आगामी नीति कार्यान्वयनलाई नै मुख्य आधार मानेका छन्।

खनिजजन्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको निर्यातलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने मारुको धारणा छ। गिट्टी, बालुवा र अन्य खानीजन्य स्रोतको उचित उपयोग गर्न सके व्यापार घाटा कम गर्न, विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने उनको दाबी छ। तर बजेटले यस विषयमा स्पष्ट नीति ल्याउन नसकेको उनको गुनासो छ।

पूर्वाधार विकासमा उनले कंक्रिट सडकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। नेपालमै उत्पादन हुने सिमेन्ट, डन्डी, गिट्टी र बालुवाको प्रयोग हुने भएकाले कंक्रिट सडकले स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ। यस्ता सडकको आयु लामो हुने, मर्मत खर्च कम लाग्ने र दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई लाभ पुग्ने उनले बताए।

बजेटले केही सकारात्मक संकेत त दिएको छ, तर निजी क्षेत्रले खोजेको आर्थिक सुधारको ‘क्रान्तिकारी सुरुवात’ भने देखाउन सकेको छैन। उत्पादन, उद्योग र लगानीलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी तथा नीतिगत सुधार नगरेसम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र राजस्व संकलनका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुने उनको  बुझाई छ।