काठमाडौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि संस्थाभित्र विवाद गहिरिएको छ । इप्पानको बार्षिक साधारण सभा एवम निर्वाचनको कार्यक्रम आज को लागि तय भएको छ । निर्वाचन आजका लागि तय भए पनि ठूलो संख्यामा सदस्यहरूले पहिले विधानसम्बन्धी विषय टुंग्याएर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
महासचिव तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार बलराम खतिवडासहित करिब ३५० सदस्यले संस्थाको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्रै निर्वाचन गरिनुपर्ने भन्दै कार्यसमितिलाई लिखित निवेदन दिएका थिए। तर उक्त मागलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचन समितिले तय कार्यक्रमअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ । ईप्पानमा कुल ६८१ मतदाता रहेकामा आधाभन्दा बढी सदस्यले वैधानिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता माग गर्दै हस्ताक्षरसहित आग्रह गरेका थिए । तर उनीहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन् ।
अन्तिम उम्मेदवार सूची सार्वजनिक भएपछि बलराम खतिवडा समूहका केही उम्मेदवारहरूको मनोनयन खारेज गरिएको विषयले पनि विवादलाई थप तीव्र बनाएको छ । उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुमार खरेल र दीपक पौडेल तथा सचिव पदका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद घिमिरे र वीरेन्द्रबहादुर मल्लको उम्मेदवारी अस्वीकृत गरिएकोप्रति सम्बन्धित पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।
विवादको मुख्य विधान संशोधनको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । संस्थाका पदाधिकारीहरूका अनुसार २३औँ साधारणसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको विधान संशोधनलाई लागू गरेर निर्वाचन गर्ने कि पुरानै विधानका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको हो ।
यसअघि गठन गरिएको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले तयार पारेको मस्यौदा २३औँ साधारणसभामा प्रस्तुत भई पारित भएको र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिइएको उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनतर्फ चासो नदिइएको भन्दै केही सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रस्तावित संशोधनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था हटाउने, अध्यक्ष पदका लागि निश्चित योग्यता पूरा गरेका कुनै पनि सदस्यलाई उम्मेदवारी दिन पाउने तथा अन्य सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको बताइएको छ। संशोधन पारित गरेर सबै इच्छुक सदस्यलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षको रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस