काठमाडौं । लामो समयदेखि सरकारको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि भाडा तथा महसुल नतिरी बसेका उद्योगी–व्यवसायीहरू अन्ततः बक्यौता तिर्न बाध्य भएका छन् । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देशभर रहेका औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो यो  सूचनापछि वर्षौंदेखि रोकिएको बक्यौता उठ्न थालेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीका अनुसार सूचना जारी भएपछि अहिले दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता संकलन भइरहेको छ ।

‘लामो समयदेखि सेवा उपभोग गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दा पनि उद्योगहरूले अटेर गरिरहेका थिए, सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि भने भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले जमिन, भवन, विद्युत्, पानी लगायत सेवा प्रयोग गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ समयमै नतिर्दा पूर्वाधार मर्मत, सञ्चालन तथा सेवा विस्तारमा समस्या भइरहेको थियो ।

कसरी सुरु भयो विवाद ?

औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सयौं उद्योगले २०७५ सालदेखि बढाइएको भाडादर स्वीकार नगरी बक्यौता रोकेका थिए ।
२०७४ सम्म प्रति रोपनी मासिक १६ हजार रुपैयाँ रहेको भाडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले चलनचल्तीको मूल्यअनुसार २०७५ देखि लागू हुने गरी वार्षिक ८१ हजार रुपैयाँसम्म पु¥याएको थियो । त्यसपछि उद्योगीहरूले विरोध जनाउँदै तत्कालीन उद्योग मन्त्रीसम्म पुगेका थिए ।

त्यसपछि भाडा असुली प्रक्रिया रोकिएको थियो, पछि मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको निर्णयलाई नै मान्यता दिँदै बढेको दरअनुसार भाडा बुझाउन निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरू अदालत पुगे ।

पाटन उच्च अदालतले पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको निर्णयलाई सदर गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते दिएको आदेशमा भाडा बढाउने निर्णयलाई वैधानिक ठहर गर्दै २०७९ असार ३ गते उद्योगहरूलाई पठाइएको पत्रको मितिदेखि मात्र नयाँ दर लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही आदेशपछि बीच अवधिको भाडालाई लिएर दुवै पक्षबीच फेरि विवाद सुरु भएको थियो ।

हाल उद्योगी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन दुवै पक्ष अदालतमा छन् । उद्योगीहरूले नयाँ समझदारीमार्फत भाडा निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरे पनि व्यवस्थापनले २०७५ सालकै निर्णयअनुसार बक्यौता उठाउने अडान लिएको जनाएको छ र अहिले सार्वजनिक सूचनामा पनि सोही अनुसार नै बक्यौता उठाउनका लागि सूचना जारी भएको सूचना अधिकारी सोडारीले जानकारी दिए ।

औद्योगिक क्षेत्रअनुसार फरक–फरक भाडा

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन अन्तर्गत देशभर १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् र भाडादर क्षेत्रअनुसार फरक छ ।
– बालाजु  :प्रति रोपनी मासिक ८१ हजार रुपैयाँ
– पाटन     :वार्षिक ६२ हजार रुपैयाँ
– भक्तपुर र पोखरा : वार्षिक ५४ हजार रुपैयाँ
– बुटवल, हेटौंडा, धरान :  मासिक १६ हजार रुपैयाँ
– वीरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण :मासिक १३ हजार रुपैयाँ

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका अनुसार देशभर करिब ८ हजार रोपनी जग्गा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । हालसम्म १० औद्योगिक क्षेत्रबाट ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ । 

सबैभन्दा बढी बक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका १५१ उद्योग, हेटौंडाका १३१ उद्योग तथा पाटनका ९४ उद्योगबाट उठाउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।