काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ का लागि खुकुलो र लचिलो कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । 

सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउने मुख्य उद्देश्यका साथ सार्वजनिक गरिएको नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न सहुलियत घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच गभर्नर विश्व पाैडेलले सार्वजनिक गरेकाे नीतिमा आगामी वर्ष निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५९ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको अवस्थामा यो लक्ष्यअनुसार आगामी वर्ष थप ६ खर्ब ५२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण बजारमा जाने देखिन्छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण र मौद्रिक प्रक्षेपण

राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) लाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, विस्तृत मुद्रा प्रदाय १४ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको र पर्याप्त तरलता भएको अवस्थालाई उपयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई लचिलो बनाएको हो ।

ऋणीलाई राहत र कालोसूचीमा नरम नीति

यस पटकको मौद्रिक नीतिले समस्यामा परेका ऋणी र उद्योगीहरूका लागि केही आशा जगाएको छ । नीतिले व्यक्तिगत जमानीमा कडाइ गर्दै संस्थागत ऋणीहरूको हकमा असीमित दायित्व सिर्जना हुने हालको अभ्यासलाई हटाउने घोषणा गरेको छ । यस्तै, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सकेसम्म कम व्यक्तिहरू मात्र सूचीमा पर्ने वातावरण बनाइने उल्लेख छ ।

दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि नयाँ उपकरणहरू ल्याइने र रुग्ण (बन्द हुने अवस्थाका) उद्योगहरूका लागि निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा विशेष सुविधा दिने नीति लिइएको छ । यसले घरजग्गा र सेयर बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकिङ सुधार र 'विशिष्टीकृत बैंकिङ'को अवधारणा

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार पुनवर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । अब बैंकहरूलाई 'विशिष्टीकृत बैंकिङ'को अवधारणामा अघि बढाइनेछ । यसका साथै, बैंकका शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई बैंककै तजबिजमा छाड्दै लचिलो बनाइएको छ । वित्तीय सेवालाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्दै सञ्चालन खर्च कटौती गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन

बजारमा ब्याजदर अचाक्ली घट्न नदिन राष्ट्र बैंकले 'ब्याजदर कोरिडोर'को तल्लो सीमालाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । बजारमा बढी भएको पैसा (तरलता) केन्द्रिय बैंकले आफ्नै खर्चमा ब्याज दिएर खिच्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, समग्रमा पुँजी परिचालन खर्च कम गराई ऋणीहरूले सस्तोमा ऋण पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्य बैंकको छ ।

नीतिगत दरहरू यथावत्

राष्ट्र बैंकले मुख्य नीतिगत दरहरूमा भने कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत, स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत र बैंक दर ६.०० प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात  ४ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात  वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशत र विकास बैंकका लागि १० प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।