काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रयोग हुँदै आएको सुत्र प्रणाली अत्यन्त सुस्त भएपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले यसको क्षमता तत्काल विस्तार गर्न माग गरेको छ।

महासंघले असार २९ गते महालेखा नियन्त्रकलाई पत्र लेख्दै सुत्र प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक तथा प्रणालीगत समस्याका कारण कानुनबमोजिम सिर्जना भइसकेका वित्तीय दायित्वसमेत समयमै भुक्तानी गर्न नसकिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।

देशभरका स्थानीय सरकारले बजेट, लेखा तथा वित्तीय कारोबार व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्दै आएको सुत्र प्रणालीमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै उच्च चाप बढ्दा कार्यसम्पादन अत्यन्त सुस्त भएको महासंघको भनाइ छ। प्रणाली सहज रूपमा सञ्चालन नहुँदा भौचर प्रविष्टिदेखि विद्युतीय रकम हस्तान्तरण इएफटी सम्मका प्रक्रिया प्रभावित भएका छन्।

महासंघले उच्च चापको समयमा समेत प्रणाली निर्बाध सञ्चालन हुने गरी सर्भर तथा प्राविधिक क्षमता तत्काल अभिवृद्धि गर्न माग गरेको छ। प्रणालीको क्षमताकै कारण सिर्जित दायित्व भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था आउनु स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गम्भीर समस्या भएको महासंघले जनाएको छ । 

त्यस्तै, संघ तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त बजेट ढिलो निकासा हुँदा स्थानीय तहले प्राप्त बजेटसमेत समयमै खर्च गर्न नसक्ने र अन्ततः रकम फिर्ता जाने अवस्था सिर्जना भएको महासंघको ठहर छ ।

 ढिलो बजेट निकासाले स्थानीय सरकारमाथि अतिरिक्त वित्तीय दायित्वसमेत थपिने भन्दै महासंघले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सबै बजेट कम्तीमा असार १० गतेभित्र अनिवार्य निकासा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

तोकिएको समयभित्र भौचर प्रविष्टि गरी भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरिएका तर सुत्र प्रणालीको प्राविधिक समस्याका कारण इफटी हुन नसकेका कारोबारको समेत तत्काल पहिचान गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। त्यस्ता रोकिएका सबै भुक्तानी विशेष व्यवस्थामार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघले सुत्र मा देखिएको समस्या सामान्य प्राविधिक विषय मात्रै नभई स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रणाली सुस्त हुँदा स्थानीय तहले कानुनबमोजिम सिर्जना गरेका दायित्वसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै महासंघले समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न महालेखा नियन्त्रकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले सर्भर र प्राविधिक क्षमता विस्तार, समयमै बजेट निकासा तथा प्रणालीगत अवरोधका कारण रोकिएका इएफटी भुक्तानी तत्काल सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।