स्थायी नियुक्तिमा सरकारको कडाइ : प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिनै पदपूर्ति नगर्न निर्देशन

सुनौलो नेपाल

सोमवार , श्रावण ४, २०८३

स्थायी नियुक्तिमा सरकारको कडाइ : प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिनै पदपूर्ति नगर्न निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवामा स्थायी पदपूर्तिलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउन सबै निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

सरकारले यसअघि २२ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरेसँगै गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार सर्वेक्षणपछि केही पदको दरबन्दी घट्न सक्ने र केही कर्मचारी फाजिलमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले दरबन्दी व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो।

यसअघि २०८३ साउन ४ गते बसेको सचिव बैठकले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरेको थियो।

यद्यपि, कुनै निकायमा पदपूर्ति अत्यावश्यक भएमा फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि रिक्त भएको पद वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत नयाँ दरबन्दीअन्तर्गतका रिक्त पदमा भने नियमित प्रक्रियाअनुसार लोक सेवा आयोगमा माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णय मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि कर्मचारी व्यवस्थापन, दरबन्दी मिलान र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको मानिएको छ। यसबाट आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना रोक्ने, फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ संगठन संरचनाअनुसार मात्रै स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी स्पष्ट भएको छ।