पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफु मातहतका अस्पतालहरुको व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघिका सबै गठन आदेश अनुसार गठन भएका अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज गर्दै नयाँ गठन आदेश जारी गरेको हो ।

मंगलबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका अस्पताल र आयुर्वेद अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत समेत गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ गठन आदेशको प्रस्ताव लगेको थियो । अव प्रदेशका अस्पतालहरुमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ । गण्डकी प्रदेश मातहत १४ अस्पताल र २ आयुर्वेद अस्पताल रहेका छन् ।

नयाँ गठन आदेश अनुसार एक सय शय्याका अस्पताल, ५० शय्या र २५ शय्याका अस्पतालको हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछन् । यसअघि सबै अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन आदेशमा एकरुपता थिएन ।

नयाँ गठन आदेश अनुसार एक सय शय्याको अस्पतालमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्यहरुमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण सम्बन्धित जिल्लाको व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनित गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट एकजना, अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख र सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने छन् । समिति ९ सदस्यीय रहनेछ ।

यसैगरी ५० शय्याको स्वीकृत अस्पतालको हकमा समितिको अध्यक्षमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गर्ने छ । साथै प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना सदस्य गरी ९ सदस्यीय समिति गठन हुनेछ । प्रदेश सरकारबाट २५ शय्यासम्म स्वीकृत अस्पतालहरुको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष र मन्त्रालयले तोकेको एक महिला गरी ७सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले मनोनित गर्ने सदस्यको पदावधि ३ वर्ष र स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा भने समितिले तोके बमोजिम पदावधि रहने उल्लेख छ । नयाँ गठन आदेशमा मनोनित सदस्य भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारीमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने थपिएको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने एवं निजी अस्पतालको सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघिको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८० मा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । सदस्यहरुमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष, प्रजिअ वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी, प्रदेश लेखा नियन्त्रक/प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक, अस्पताल रहेको क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष, सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील स्नातक उत्तीर्ण महिला एकजना र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सदस्य सचिव गरी ७ सदस्यीय रहेको थियो । समितिको अवधि दुई वर्षको हुन्थ्यो ।

अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८० लाई गत बैशाखमा पहिलो संसोधन गरी प्रदेश सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील महिलामध्ये मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उपाधि (यसअघि स्नात्तकोत्तर थियो) एक जना सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नयाँ गठन आदेश अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समिलिते अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरोकारवालासंग समन्वय गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै गरिब, विपन्न, जनआन्दोलनका घाइते, शहिद तथा वेपत्ताका परिवार, वेवारिशे, असहाय बिरामीको लागि निशुल्क उपचार सम्बन्धि मापदण्ड कार्यविधि बनाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

२५ शय्याका अस्पतालले स्थानीय आवस्यकता प्राथमिकीकरण गरी विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । ५० शय्याका अस्पतालले स्वीकृत संगठन संरचना अनुसारको विशेषज्ञ सेवाका अलावा स्थानीय आवस्यकता प्राथमिकीकरण गरी प्रदेशकै नमूना सेवाको रुपमा न्यूनतम थप २ विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

एक सय शय्याका अस्पतालले विशेषज्ञ सेवाका अलावा स्थानीय आवस्यकता प्राथमिकीकरण गरी थप दुई विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको जिम्मा र कम्तीमा एक विशिष्टिकृत विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने र सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित अस्पतालहरुबाट प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुनस्र्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन तथा अस्पतालहरुको कामकारवाही गुणस्तरीय, चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने उद्देश्यसले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन हुदै आएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले मौजुदा व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसक्दा नयाँ गठन आदेश ल्याउनु परेको बताए । साथै अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश एकरुपता नरहेको, प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गरिएको र अस्पताल व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ गठन आदेश ल्याउनपरेको मन्त्री पाठकले बताए ।

आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत

यसैबीच गण्डकी प्रदेशस्तरको आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी रुपमा गुणस्तरीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसाथ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८२ ल्याएको छ । उक्त समितिको अध्यक्षमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले मनोनित गर्नेछ । समितिमा ७ सदस्यीय रहने छ । पहिलोपटक ल्याइएको यो आदेशलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मन्त्री पाठकले बताए ।