काठमाडौँ। नेपाल–भारत सीमावर्ती मधेश क्षेत्रमा खाद्यान्न ल्याउन लगाइएको प्रतिबन्धप्रति स्थानीय सर्वसाधारणले असन्तुष्टि जनाएका छन्। दैनिक जीवन निर्वाहका लागि सिमावर्ती बजारमा निर्भर रहँदै आएका नागरिकहरू उक्त निर्णयका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
यसै सन्दर्भमा सरोज मिश्रले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सम्बोधन गर्दै एक खुला पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। पत्रमा उनले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू वर्षौंदेखि खाद्यान्नका लागि भारतीय बजारमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै हालको प्रतिबन्धले उनीहरूको चुल्हो बाल्नसमेत कठिन भएको टिप्पणी गरेका छन ।
मिश्रले सरकारको स्वदेशी उत्पादन संरक्षण र राजस्व व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसले गरिब तथा निम्न आय वर्गमाथि थप बोझ परेको बताएका छ्न । “यस्ता निर्णय गर्दा स्थानीय वास्तविकता र जनजीवनको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ,” पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी आवश्यक सहजीकरण गर्न समेत मिश्रले आग्रह गरेका छन्। साथै, जनताको समस्या बुझेर समयानुकूल निर्णय गर्न सके सरकारप्रतिको विश्वास अझ मजबुत हुने उनको विश्वास छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्तिसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन भएपछि त्यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ भने स्थानीय स्तरमा यसको पुनरावलोकनको माग बढ्दै गएको देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस