शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
शनिवार , बैशाख ५, २०८३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको नेतृत्वको कानुनी लडाइँमा सर्वोच्च अदालतले पूर्णविराम लगाइदिएको छ। निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने गरी गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गर्दै अदालतले थापा पक्षलाई नै वैधानिक मान्यता दिएको छ ।
कांग्रेस विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । २०८२ असोज २९ मा थापा पक्षले सो माग गरे पनि तत्कालीन नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरेको अदालतको ठहर छ । आफ्नो वैधानिक दायित्व पूरा गर्न निवेदक (देउवा पक्ष) स्वयं उदासीन देखिएको अवस्थामा भएको विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दलका पदाधिकारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भएको र आयोगको प्रक्रियामा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ। आयोगले हतारमा निर्णय गर्यो भन्ने देउवा पक्षको दाबीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा गगन थापाकै हस्ताक्षरमा उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएको र निर्वाचनको नतिजासमेत आइसकेको अवस्थालाई अदालतले मुख्य आधार बनाएको छ। नयाँ नेतृत्वको हस्ताक्षरमा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि पुरानो समितिको दाबीको कुनै औचित्य नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
यो फैसलासँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको कानुनी विवाद अन्त्य भएको छ भने गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले राजनीतिक रूपमा थप शक्ति प्राप्त गरेको छ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस