काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीमाथि धरपकड गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरिएको थियो ।

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भई रहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रका छाता संगठनले सरकारको कार्यशैलीले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छन् ।

उनीहरुले नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई गम्भीर रूपमा आग्रह गरेका छन् ।

‘उद्यमी व्यवसायीहरूले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको छ । उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्ति मात्र नभई लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति श्रृखला, बैंकिग क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गई अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने तर्फ हामी पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको कुरालाई उनीहरुले सकारात्मक भनेका छन् ।

निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरी मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरिसकेको समयमा भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप ससंकित बनाएको उनीहरुले जनाएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति छैन । नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ ।’

विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचन पछि आएको करिब दुई तिहाइको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको छ । तर, यस्ता गतिविधिले हालको बलियो एवं स्थिर सरकारको समयमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको रहेको बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरूको उत्साहबाट मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टसँग बुझ्न एवं मनन् गर्न पनि निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तीमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।