काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
सरकारले हालै ६ वटा अध्यादेश ल्याएपछि उठेका आलोचनाबीच प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री गौतमले ती अध्यादेशहरू कुनै पनि “छद्म उद्देश्य” पूरा गर्न नभएको बताएकी हुन् ।
उनका अनुसार सामान्य विधेयक प्रक्रिया अपनाउँदा कानुन निर्माणमा तीनदेखि चार महिना लाग्ने भएकाले तत्काल आवश्यक काम अघि बढाउन अध्यादेशको विकल्प प्रयोग गरिएको हो ।
मन्त्री गौतमले सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेशहरू संसदमा पेस गरिने जानकारी दिँदै संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेको बताइन् । उनका अनुसार अध्यादेशहरू ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
उनले विगतमा केही सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेको उदाहरणहरू रहेकाले आलोचना हुनु स्वाभाविक भए पनि वर्तमान सरकारको उद्देश्य कामलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउनु रहेको दाबी गरिन् ।
मन्त्री गौतमले कानुनी अस्पष्टता र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण केही क्षेत्रमा काम अघि बढाउन कठिनाइ भएकाले अध्यादेश आवश्यक परेको पनि स्पष्ट पारिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस