काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्षौंदेखि जरा गाडेको विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरूको पार्टीकरणु ले राज्य प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको बताएका हुन् ।
सरकारले अब अध्यादेशमार्फत शिक्षालयहरूमा दलका झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत झोला बोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि नागरिक स्तरबाट उठ्दै आएका गुनासा र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यो कठोर कदम चालिएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू आफ्नै पेशागत हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका ‘स्लिपर सेल’ जस्तै बनेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा दलगत निकटतालाई प्राथमिकता दिइँदा सरकारी संयन्त्र र शैक्षिक संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको उनले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट स्पष्ट पार्दै उनले भनेका छन्, “यो निर्णय संगठन विस्तारका लागि नभई शिक्षाको गुणस्तर सुधार र कर्मचारीतन्त्रको सम्मान जोगाउनका लागि गरिएको हो । थप दलगत संरचना बनाउँदैमा सुधार हुँदैन ।”
प्रधानमन्त्री शाहले अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा दलगत आधार नभई विधि, क्षमता र दक्षतालाई मात्रै मापदण्ड बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार विद्यार्थीले राजनीति नेताबाट नभई गुरुबाट सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले नेताको होइन विधिको मार्ग पछ्याउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ ।
देशलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी संस्थागत मार्गमा लैजान यो ऐतिहासिक निर्णय लिइएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस सुधार अभियानका लागि आम नागरिकको साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस