काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्को गरिमा र भूमिका उच्च हुने बताएका छन् । संसद्ले नै प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री संसद् र जनताप्रति समान रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट वाचन गरिएको नीति तथा कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सरकारको भए पनि सारमा प्रधानमन्त्रीकै अवधारणा हुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘त्यस सम्बन्धी उठेका प्रश्नमा स्वयं अवधारणाकारको अलावा अरू कसले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्ला र ?’ भन्दै उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु, संसद्को निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु उसको संवैधानिक दायित्व भएको बताएका छन् ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संवैधानिक तथा पदीय जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन, नीति घोषणा, विदेश भ्रमण तथा राष्ट्रिय घटनाबारे संसद्मार्फत धारणा राख्ने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोल्नुलाई गौरवको विषय मानिने बताए ।
‘तर हाम्रा युवा प्रधानमन्त्रीलाई यी विषयले किन आकर्षण गरिरहेको छैन रु प्रक्रिया मिचेर वा छलेर हिँड्ने कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्वीकार छ र ?’ भन्दै भट्टराईले प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस