काठमाडौं । सरकारले ‘कार्य विभाजन नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै संघीय सरकारको मन्त्रालय संरचना तथा कार्यक्षेत्रमा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) बमोजिम नियमावली जारी गरेको हो ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीसँगै ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ खारेज गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय कायम गरिएको छ।
नयाँ संरचनामा केही मन्त्रालय गाभिएका छन् भने केही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ। सरकारले पूर्वाधार, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई पुनःव्यवस्थित गर्दै मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पुनःपरिभाषित गरेको जनाएको छ।
नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सबैभन्दा बढी ४८ वटा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन, राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ।
सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा र डेटा गभर्नेन्सलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र समेटेको छ। यसलाई प्रशासनिक तथा डिजिटल शासन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै संघीय प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालयगत जिम्मेवारी तथा सरकारी निकायहरूको समन्वय प्रणालीमा प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस