काठमाडौ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने नीति लिँदै विद्युत उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, विद्युत व्यापार उदारीकरण तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
सरकारले विद्युत आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने नीति अघि बढाइएको छ । निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘बिल्ड एन्ड चार्ज’ मोडलमार्फत विद्युत व्यापार गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने अपेक्षा मन्त्री श्रेष्ठले गरेका छन् ।

सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको श्रेष्ठले बताए । यस्ता आयोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने तथा लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरिएको उनको भनाई थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन संशोधन गरी लगानी तथा आयोजना कार्यान्वयनका अवरोध हटाइएको मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे । जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा वन क्षेत्र प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई समेत सरलीकरण गरिएको उल्लेख उनले बताए ।
सरकारले हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ४५० किलोवाट आवरबाट आगामी दशकमा २ हजार ५०० किलोवाट आवरसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेको उनले बताए । इप्पानको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ सुदृढ बनाइने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस