विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट १२.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। 

सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड, समपुरक अनुदानबाट ६४ करोड र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै, ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट बजेट व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई लक्षित गर्दै ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमबाट करिब २ लाख ७५ हजार छात्रा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । छात्रामैत्री शिक्षा वातावरण निर्माण तथा बालिकाको शैक्षिक सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित एक्स–रे सेवा सञ्चालन गरिनेछ भने जिल्ला अस्पतालबाट रेफर भएका १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास तथा सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहाडी जिल्लामा अधिकतम ३० करोड रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ लागतसम्मका मात्र बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेका तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी समयमै सम्पन्न गरिने मन्त्री लिङ्थेपले बताए ।

बजेटमा धनकुटाको चौबिसेमा आईटी पार्क निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै प्रदेशका ५ हजार युवालाई सूचना प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिने भएको छ । झापाको मेचिनगर र मोरङको रंगेलीमा रहेका कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेशबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छाप्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

वन व्यवस्थापनतर्फ स्वदेशी काठको बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने तथा भूक्षय नियन्त्रणका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदी कटान तथा बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि तटबन्ध निर्माणमा १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

 कानून निर्माण, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रको काम गर्नेगरि गठन हुने प्रादेश सञ्चार प्रतिष्ठानको लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आमसञ्चार ऐन निर्माण गरेको भएपनि सञ्चार प्रतिष्ठान भने गठन गरिसकेको छैन । पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै काम गर्नेगरि प्रतिष्ठान गठन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, लागुऔषध दुव्र्यसन र युवा सचेतना कार्यक्रमको लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको सो कार्यक्रम बजेट दुरुपयोग भएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

त्यसपछि खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई करिब ६ अर्ब २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई करिब ३ अर्ब ५६ करोड २० लाख रुपैयाँ र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई करिब २ अर्ब ४४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

यस्तै, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९९ करोड ३४ लाख, अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५९ करोड २० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५९ करोड ७२ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ९४ करोड १० लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ६२ करोड ६९ लाख र प्रदेश योजना आयोगलाई ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएके छ । 

कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृत्त सुविधाको लागि ५ करोड, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २ करोड ३० लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई १० करोड ५० लाख र प्रदेश सभाको लागि २७ करोड रुपैयाँ बजेट छ । 

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण २ अर्ब ९२ करोड ५ लाख र अर्थ–विविध २ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश मातहतका अस्पताललाई ५० शय्यासम्म स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको छ । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य पूर्वाधार र सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रतर्फ प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाअनुकूल कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ । उपयोगविहीन सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान, नापजाँच र अभिलेखीकरण गरी बहुउपयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटले कृषि, वन, पर्यटन, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । लामो समयदेखि अधुरा रहेका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गरी जनताले प्रतिफल पाउने वातावरण बनाउने सरकारको योजना छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष करिब ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि, उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका समुदाय र सामाजिक रूपमा कमजोर वर्गको सहभागिता तथा पहुँच बढाउने नीति पनि अघि सारेको छ ।

कर र शुल्कमा व्यापक छुट

प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कर तथा शुल्कमा उल्लेखनीय छुट घोषणा गरेको छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट दिइने भएको छ ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका परियोजनाले लिखत प्रमाणीकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । पाँच वर्षसम्म कर नतिरेका करदाताले २०८४ जेठ मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा अतिरिक्त दस्तुर र जरिवाना छुट दिइने उल्लेख छ । 

१४ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुलाई भाडा छुट उपलब्ध गराएमा ६० प्रतिशत कर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । कोशी भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी भारतीय पर्यटकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सवारी साधनलाई पूर्ण कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

फलफूल उद्योग स्थापना तथा सामूहिक खेतीका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । १०० देखि ३०० जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत कर छुट उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह सुधार, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ ।