काठमाडौं । सातमध्ये छ प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशले लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

बजेट प्रस्तुत गरेका प्रदेशहरूकाे कार्यक्रम हेर्दा अधिकांश प्रदेशले लगानी आकर्षण, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा उद्योग विकासलाई साझा प्राथमिकतामा राखेका हुन्। युवालाई स्वरोजगार तथा स्टार्टअपमार्फत उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम अधिकांश प्रदेशका बजेटमा समावेश भएका छन्। 

कोशी : डिजिटल सेवा र राजस्व सुधारमा जोड

कोशी प्रदेशले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजस्वको दायरा विस्तार तथा कर प्रणालीलाई पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउने नीति अघि सारेको छ। बजेटमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा स्मार्ट सीसीटीभी जडान, सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस अनिवार्य गर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउने तथा १०० सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डमार्फत शिक्षण सुरु गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

मधेश : लगानी, उद्योग र स्टार्टअप प्रवर्द्धन

मधेश प्रदेशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। उद्योग तथा फर्म दर्ता एकै दिनमा सम्पन्न गर्न ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गरिनेछ।

प्रदेशका प्रमुख कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन आँप, मखान, माछा र उखुलाई ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र गुणस्तर प्रमाणीकरणमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसका लागि ‘मधेश ट्रेड हब’ स्थापना गरिने भएको छ।

वीरगन्ज–सिमरा–हेटौंडा औद्योगिक करिडोर र पथलैयामा बहु-मोडल लजिस्टिक्स हब निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। भारतको बिहारसँग सहकार्य गरी ‘मधेश–बिहार आर्थिक करिडोर’ अवधारणा अघि बढाइने भएको छ।

युवालाई लक्षित गरी ‘मधेश स्टार्टअप फन्ड’ र ‘नवप्रवर्तन मधेश फन्ड’ स्थापना गरिनेछ। बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीड क्यापिटल, मेन्टरसिप र प्रविधि हस्तान्तरण उपलब्ध गराइनेछ। साथै ई–कमर्स र अनलाइन मार्केटिङ तालिममार्फत कम्तीमा १ हजार डिजिटल उद्यमी तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बागमती : डिजिटल प्रदेश, पर्यटन र यातायात सुधार

बागमती प्रदेशले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई बजेटको केन्द्रमा राखेको छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिइने कर्जामा ब्याज अनुदान दिन २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

खानेपानी आयोजनाका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको छ भने संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ तथा वितरण प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। आवश्यकता अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा साना सवारीसाधन दर्ता प्रक्रिया खुला गरिनेछ।

सबै जिल्लामा श्रमिक दर्ता केन्द्र स्थापना तथा श्रम बजार सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ।

प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना समेटिएको छ भने सरकारी संरचना निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

लुम्बिनी : उद्योग दर्ता निःशुल्क, उद्यमशीलतामा विशेष जोड

लुम्बिनी प्रदेशले उद्योग दर्ता तथा स्थापना शुल्क पूर्ण रूपमा हटाएको छ। मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई विभिन्न शुल्कमा छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्ने तथा प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ।

जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, चिया, कफी, कपास, फलफूल, तरकारी, जडीबुटी तथा पशुपालनका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ।

‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’ अन्तर्गत उद्यम विकास कोष विस्तार गरी बीउ पुँजी, कर्जा, सुरक्षण तथा ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रममार्फत कम्तीमा १ हजार स्वरोजगार र ६ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

गण्डकी : फलामखानी, कृषि र पर्यटनमा लगानी

गण्डकी प्रदेशले नवलपुरको धौवादी फलामखानी उत्खनन, अन्वेषण तथा अध्ययनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्थानीय उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

पोखराको फेवाताल क्षेत्र सौन्दर्यीकरणका लागि बजेट छुट्याइएको छ भने बन्द अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने भएको छ।

प्रदेशले २,५०० हेक्टर क्षेत्रमा ओखर, म्याकाडेमिया, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडोको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियानमार्फत युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेशमै छपाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने राइड सेयरिङ सेवाको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै करार कर्मचारीलाई स्थायीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ।

कर्णाली : कृषि आधुनिकीकरण र फलफूल खेती विस्तार

कर्णाली प्रदेशले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’को लक्ष्यसहित कृषि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने ठूला कृषि उद्यमलाई ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैंचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्याउ, ओखर, सुन्तला, किवी, ड्रागन फ्रुट र एभोकाडो खेती विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती प्रवर्द्धन तथा विभिन्न जिल्लामा कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

सुदूरपश्चिम : बजेट अझै प्रतीक्षामा

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटको आकार (सिलिङ) सम्बन्धी विवादका कारण बजेट प्रस्तुत हुन सकेन। प्रदेश सरकारले छलफल जारी रहेको जनाएको छ।