काठमाडौं / बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सवारी कर संरचनामा सीमित संशोधन गर्दै पुराना बक्यौता असुली र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित छुट तथा सहुलियतका १६ विशेष व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ मार्फत अधिकांश सवारीको कर यथावत राख्दै केही क्षेत्रमा छुट, जरिवाना मिनाहा र विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो ।

यसपटक सरकारले ५० किलोवाटसम्म क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भने वार्षिक कर बढाएको छ । निजी प्रयोजनका यस्ता ईभीमा वार्षिक १५ सय रुपैयाँ र भाडाका ईभीमा १ हजार रुपैयाँ थप कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक अन्य अधिकांश सवारी साधनको करदर भने परिवर्तन गरिएको छैन ।

लाइसेन्स सम्बन्धी सेवामा भने सेवाग्राहीको खर्च बढ्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) आवेदन, नवीकरण र वर्ग थप गर्दा लाग्ने दस्तुर दोब्बर बनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका, नवीकरण नगरेका तथा नियमअनुसार लगत कट्टा नगरेका सवारीधनीलाई लक्षित गर्दै विभिन्न छुट योजना पनि ल्याएको छ । तोकिएको समयभित्रबक्यौता रकम बुझाउने सवारीधनीले जरिवाना छुटको सुविधा लिन सक्नेछन् । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुर्घटनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका सवारी, अदालत वा न्यायिक प्रक्रियामा रोकिएका सवारी, हराएर पछि फेला परेका सवारी तथा पुराना र प्रयोगविहीन दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडा छुट दिने सार्वजनिक बस तथा माइक्रोबसलाई सवारी करमा ६० प्रतिशतसम्म छुट दिइने भएको छ । दमकल, एम्बुलेन्स, शववाहन तथा विशेष संरचनाका केही सवारीमा कर नलाग्ने व्यवस्था पनि यथावत राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा, कर अनुशासन र राजस्व संकलनलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी यो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले छुट योजनाले सवारीधनीलाई पुरानो जरिवानाको भारबाट राहत दिने र लामो समयदेखि उठ्न नसकेको राजस्व संकलनमा गर्नै उदेश्यले यो कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिएको छ ।