काठमाडौं । सरकारले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी संरचनामा व्यापक सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमयसम्बन्धी हाल कार्यान्वयनमा रहेका दुई दशकौँ पुराना कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी "विदेशी विनिमय (नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने) ऐन, २०८२" ल्याउन लागेकाे हाे । यसका लागि कानूनकाे मस्यौदा  तयार भएकाे छ ।

मन्त्रालयले हाल लागू रहेको विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई खारेज गरी समयसापेक्ष, एकीकृत र आधुनिक कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक तयार पारेको छ।

प्रस्तावित विधेयकले विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन, विनिमय दर निर्धारण, विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कारोबारको नियमन, सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरेको छ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधानमध्ये एक क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी व्यवस्था हो। कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेका वा केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति नपाएका भर्चुअल मुद्रा तथा क्रिप्टोकरेन्सीलाई कुनै पनि आर्थिक वा विदेशी विनिमय कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा कानूनी रूपमा स्वीकृत भुक्तानी प्रणालीबाहेक अन्य कुनै पनि माध्यमबाट नेपाल र विदेशबीच रकम वा मूल्य स्थानान्तरण, हिसाब मिलान वा भुक्तानी गर्ने व्यावसायिक हुण्डी कारोबारलाई पनि पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयात–निर्यात कारोबारमा वास्तविक कारोबार मूल्यअनुसार नै बीजक (इनभ्वाइस) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। वास्तविक मूल्यभन्दा कम वा बढी देखाएर गरिने अन्डर–इनभ्वाइसिङ वा ओभर–इनभ्वाइसिङ तथा मूल्य हस्तान्तरण (ट्रान्सफर प्राइसिङ) लाई विदेशी विनिमयको अपचलनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

विधेयकले विदेशमा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि पुनः परिभाषित गरेको छ। सामान्य अवस्थामा विदेशमा शेयर, धितोपत्र वा अन्य सम्पत्तिमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध कायम रहने भए पनि विदेशमा बसोबासका क्रममा नेपाली नागरिकले वैधानिक रूपमा आर्जन गरेको आम्दानीबाट त्यहीँ गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र स्वघोषणा गरी लेखाङ्कन गराएमा छुट्टै स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ तथा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ स्वतः खारेज हुनेछन्। यससँगै विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था एउटै ऐनमार्फत सञ्चालन हुने सरकारको तयारी छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार देशको आर्थिक आवश्यकता, तीव्र प्राविधिक परिवर्तन तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनका नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानून आवश्यक भएको हो। साथै वित्तीय क्षेत्रको कानूनी संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजनाअनुसार नियामकीय पूर्वाधार सुदृढ गर्ने लक्ष्य पनि विधेयकले लिएको छ।