काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को संशोधित विधान २०५७ कार्यान्वयनमा आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले स्वीकृत गरेसँगै इप्पानको नेतृत्व चयन प्रक्रिया र सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन भएको हो।

संशोधित विधानअनुसार अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था हटाइएको छ। आगामी कार्यकालदेखि अध्यक्ष बन्न चाहने वरिष्ठ उपाध्यक्षले पनि अनिवार्य रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएर निर्वाचित हुनुपर्नेछ। अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनका लागि उम्मेदवारले संस्थाको कार्यसमितिमा कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, इप्पानको अध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कुनै दलमा आबद्ध रहेको भए उम्मेदवारी दर्ताअघि नै दल त्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको स्वघोषणासमेत गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक संलग्नता पुष्टि भएमा उम्मेदवारी स्वतः रद्द हुने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ।

संशोधित विधानले इप्पानको कार्यसमितिलाई ३७ सदस्यीय बनाएको छ। नयाँ संरचनामा अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक–एक जना रहनेछन्। सात जना उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुनेछ। त्यस्तै, महासचिव र उपमहासचिव एक–एक जना, सात जना सचिवमध्ये कम्तीमा एक जना महिला, एक जना कोषाध्यक्ष, ११ जना खुला सदस्य र चार जना महिला सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यदि कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेको भए दल त्यागेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र र त्यस्तो प्रमाण पेश नगरे उम्मेदवारी अयोग्य हुने व्यवस्था विधानमा समावेश गरिएको छ ।

अध्यक्षले एसोसिएट र युवा उद्यमी क्षेत्रबाट एक–एक जना गरी दुई सदस्य मनोनित गर्न सक्नेछन्। इप्पानले आफ्नो आधिकारिक लोगोमा समेत परिमार्जन गरेको छ। नयाँ लोगोमा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा संस्थाको नाम तथा स्थापना वर्ष समावेश गरिएको छ। संस्थाले ‘नेपालको समृद्धिका लागि ऊर्जा’ भन्ने नयाँ मूल नारासमेत अघि सारेको छ।

इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनका क्रममा संस्थालाई महासंघमा लैजाने वा नलैजाने तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था कायम राख्ने वा हटाउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। केही सदस्यले नेतृत्वले विधान संशोधनमा एकलौटी गरेको र प्रक्रिया मिचेको आरोपसमेत लगाएका थिए।

विवादका कारण संस्था विभाजन हुन सक्ने अवस्था देखिएपछि साधारणसभामा मध्यमार्गी सहमति गरिएको थियो। सोही सहमतिअनुसार तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीलाई वर्तमान कार्यकालका लागि सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने र आगामी कार्यकालदेखि सबै पदमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसैअनुसार विधान संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

यस्ताे छ स‌शाेधित विधान !