काठमाडौं । विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आवको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा’ पूर्व सहमति नलिई कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्न पाइने छैन । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ ।

सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर मात्रै भाडामा लिनुपर्नेछ ।

कार्यालयको कार्य सम्पादनका लागि सरकारी निकायले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकतामा साथ उपयोग गर्नुपर्नेछ । भाडामा लिने घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न रु एक अर्ब बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिनभित्रै अर्थमन्त्रालयलाई अनिवार्य अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुन सक्ने वित्त जोखिमको आङ्कलन गरी वित्त जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, ठुला पूर्वाधार एवं आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकास तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै पुँजीगत खर्चिएमा उल्लेखनीय सुधारको प्रयास गर्नुपर्नेछ ।

बजेट कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या, कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन मार्गदर्शनमा आग्रह गरिएको छ । प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा हुनेछ ।