काठमाडौं । संघीय संसदका सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै केही महिनाअघि खारेज गरिएको स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः कार्यान्वयनमा आएको हो।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अब संघीय संसदका सदस्यहरूले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (रा.प. तृतीय) को एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। यससँगै सांसदहरूले आफ्ना संसदीय तथा प्रशासनिक काममा सहयोग गर्न स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

राजपत्रअनुसार सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (रा.प.प्र.) सरहका एक प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले थप एक जना द्वितीय श्रेणी र एक जना तृतीय श्रेणीका स्वकीय सचिवसमेत राख्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिले पनि द्वितीय श्रेणीका स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त हुने कर्मचारीले सम्बन्धित पदको सुरु स्केलअनुसार तलब तथा पारिश्रमिक पाउनेछन्। उनीहरूको पारिश्रमिक ऐनबमोजिम सिधै बैंक खातामा उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूची संशोधन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो।

यो सुविधा यसअघि पनि कायम थियो। तर, खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अन्तर्गत तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। त्यसबेला सरकारले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न सुविधा कटौती गरेको थियो, जसअन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिवको पदसमेत खारेज गरिएको थियो।

तर उक्त निर्णयप्रति त्यसबेलादेखि नै संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः कायम गर्नुपर्ने माग निरन्तर उठाउँदै आएका थिए।

लामो समयदेखि उठ्दै आएको त्यही मागलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले पुरानो व्यवस्था पुनः ब्युँताएको हो। नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै अब संघीय संसदका सदस्य तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले कानुनबमोजिम स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।