काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संस्थाभित्र विधान कार्यान्वयन र नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई लिएर चरम विवाद सतहमा आएको छ ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की र उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेपछि संस्थाभित्रको मतभेद खुला रूपमा देखिएको हो ।

आगामी जेठ २९ गते ७ सय बढी सदस्य कम्पनीहरूको सहभागितामा २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवे हुदै छ । इप्पानको २१ औ बार्षिक साधारणसभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको र २३औँ साधारणसभाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि अध्यक्षलाई अख्तियारी दिएको थियो ।

तर अध्यक्ष कार्कीले महासंघमा रूपान्तरण प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित २००औँ कार्यसमिति बैठकबाट इप्पानको वर्तमान विधान २०७८ अनुसार नै २४औँ साधारणसभा र अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

त्यसैगरी, कार्यसमितिको २०३ औँ बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनको बाटो खोल्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको जनाएको छ । प्रस्तावअनुसार एक कार्यकाल कार्यसमितिमा बसेका योग्य सदस्यहरू अध्यक्ष पदका उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् भने अन्य सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

यता उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले भने साधारणसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित निर्णय कार्यसमितिले उल्ट्याउन नमिल्ने बताएका छन् । उनले २३औँ साधारणसभाले महासंघमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी निर्वाचनतर्फ जानु वैधानिक र नैतिक रूपमा उचित नहुने दाबी गरेका छन् । 

दुलालले अध्यक्षलाई साधारणसभाले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी अधिवेशन गराउन खोजिएको आरोप लगाउँदै महासंघमा रूपान्तरणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनपछि मात्र नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । 

 इप्पान भित्र विधान मस्यौदाको  विषयमा पनि विवाद देखिएको छ ।  इप्पान नेतृत्वले पोखरेल संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको विधान मस्यौदा र प्रतिवेदन सचिवालयमा सुरक्षित रहेको जनाएको छ। साथै, उपमहासचिव दुलालले सार्वजनिक रूपमा ‘विधान गायब भएको’ वा ‘विधानविपरीत साधारणसभा हुन लागेको’ जस्ता आरोप लगाएको भन्दै त्यसलाई कपोलकल्पित र भ्रामक प्रचारको संज्ञा दिएको छ ।

तर दुलालले भने विधान मस्यौदा सुरक्षित रहेको स्वीकार गरिए पनि साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको विषय नै मुख्य विवाद भएको बताएका छन्। उनका अनुसार संस्थागत सुशासनका लागि साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यन्वयन गरेर जानु पर्ने पक्षमा छन् ।