विराटनगर । कोशी प्रदेश स्थापना भएयता ९२ वटा कानुन निर्माण भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत नभएकोे भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कानुन निर्माणको उपलब्धिलाई मात्र पर्याप्त नमान्दै उनीहरूले बनेका कानुनको प्रभावकारिता, जनतामाथिको असर र कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशद्वारा विराटनगरमा आयोजित ‘प्रदेश कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक बहुसरोकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले कानुन निर्माण संख्यात्मक रूपमा उत्साहजनक भए पनि नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनहरूको प्रभावकारिता मापन गर्न अब ‘उत्तरविधायिकी परीक्षण’  आवश्यक भएको बताए । उनले विधेयक निर्माणका क्रममा मन्त्रालय र संसदीय समितिहरूले सरोकारवालासँग थप व्यापक परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

“विधेयक बनाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र संसदमा पुगेपछि संसदीय समितिहरूले सरोकारवालासँग गहन छलफल गर्नुपर्छ,” सभामुख विष्टले भने, “बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन भए–नभएको परीक्षण गर्दै जनताको पहुँचसम्म पुर्याउन हामी स्रोतसाधनले भ्याएसम्म प्रतिबद्ध छौं ।”

कोशी प्रदेशसभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेश स्थापना भएको प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्न धेरै कानुन निर्माण गरिएको स्मरण गराउँदै अहिले ती कानुनहरूको प्रभाव र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने समय आएको बताईन ।

उनले कानुन निर्माण प्रक्रियामा लक्षित वर्ग र सरोकारवालासँग थप संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भनिन् “जसका लागि कानुन बनाइएको हो, उनीहरूसँग पर्याप्त परामर्श हुनुपर्छ भन्ने महसुस हामीले पनि गरेका छौं ।”

उपसभामुख दनुवारले जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा प्रदेश सरकार अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आए त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले संघीय सरकारले समयमै आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशमा कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले प्रदेश प्रहरी ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा संघीय सरकारको पर्याप्त इच्छाशक्तिको अभाव पनि कारक रहेको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयकी कानुन उपसचिव मञ्जु खड्काले खानी, जलस्रोत, भूमि तथा गुठी व्यवस्थापनजस्ता साझा अधिकारका क्षेत्रमा अझै प्रभावकारी काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिईन् ।  उनका  अनुसार साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत घरेलु हिंसा तथा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

उनले सबै विषयमा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुको सट्टा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्दै आवश्यक कार्यविधि तथा नियमावलीमार्फत कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सकिने सुझाव दिईन् ।

पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले संविधानमा साझा अधिकारका विषय स्पष्ट नभएका कारण कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताए । उनले प्रदेश कानुनमा दण्ड व्यवस्थाको कमजोरी तथा संघीय सरकारका विभागीय परिपत्रहरूले प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको भन्दै यसलाई संघीयताको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गरे । 

आचार्यले प्रदेश कानुन आयोग र प्रादेशिक बैंक स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग सकारात्मक र संस्थागत संघर्ष आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । 

अन्तरक्रियामा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले दोहोरो कर प्रणाली, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाको जटिलता लगायतका विषयमा कानुनी सहजता आवश्यक रहेको बताए ।

मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले कृषि तथा सीमापार व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उल्लेख गरे ।

ट्रेड युनियन प्रतिनिधि किशोर धमलाले प्रदेशका करिब ८८ प्रतिशत असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट वञ्चित रहेको बताउँदै श्रमका मुद्दामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, अपाङ्गता क्षेत्रका प्रतिनिधि सरोज नेपालीले निजामती सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको आरक्षण कोटा ५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारिनु विभेदकारी भएको बताए । उनले बहिरा व्यक्तिहरूलाई सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा उनीहरू राज्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेको गुनासो गरे । 

कार्यक्रमका सहभागीहरूले कानुन निर्माणलाई मात्र उपलब्धि नमानी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित समीक्षा र नागरिकमैत्री व्यवस्थाको विकासमा प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभाले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।