२०८३, आषाढ १ गते

सोमवार, आषाढ १ गते २०८३

अमेरिका–इरान ‘शान्ति सम्झौता’ १४ बुँदे एमओयूमा युद्धविरामदेखि ३०० अर्ब डलर पुनर्निर्माण योजनासम्म

सयुक्त राष्ट्रसंघसहित विश्व नेताहरूले गरे स्वागत,

सोमवार , आषाढ १, २०८३

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच सम्भावित शान्ति सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसदेखि जापान, अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्डका शीर्ष नेताहरूले सम्झौताको स्वागत गरिरहेका बेला इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले भने प्रस्तावित १४ बुँदे समझदारीपत्र (एमओयू) का विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

इरानको अर्धसरकारी समाचार एजेन्सी ‘मेहर न्युज’ का अनुसार प्रस्तावित सम्झौतामा लेबनानसहित क्षेत्रीय सबै मोर्चाहरूमा स्थायी युद्धविराम गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। साथै अमेरिकाले इरानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरिएको छ ।

26e75ef0-66e4-11f1-8546-8f19e4fe30f4.jpg.webp

सम्झौतामा आगामी ३० दिनभित्र अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने, इरानी भूमिबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने तथा इरानको व्यवस्थाअनुसार स्ट्रेट अफ होर्मुज पुनः सञ्चालन गर्ने विषय पनि समावेश रहेको बताइएको छ ।

मेहर न्युजका अनुसार अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले इरानको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग योजना अघि सार्ने, इरानी तेल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउने र इरानले परमाणु हतियार नबनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याउने सहमति पनि प्रस्तावित बुँदामा समेटिएको छ ।

यसैगरी अमेरिकाले मध्यपूर्व क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति नबढाउने तथा इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरिएको छ। इरानको रोक्का गरिएको सम्पत्तिको आधा हिस्सा फुकुवा गर्ने र तेलमाथिको प्रतिबन्ध तथा नौसैनिक नाकाबन्दी हटाएपछि मात्रै अन्तिम चरणको वार्ता अघि बढ्ने विषय पनि प्रस्तावित सम्झौतामा रहेको बीबीसीले मेहर न्युजलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ ।

यद्यपि अमेरिका, इरान वा अन्य कुनै सम्बन्धित पक्षले सम्झौताका यी बुँदाहरूको आधिकारिक पुष्टि भने गरिसकेका छैनन्

सम्झौताबारे प्रतिक्रिया दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले यसलाई द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदम बताएका छन्। जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले होर्मुज जलडमरूमध्यमा सुरक्षित र स्वतन्त्र जलयातायात सुनिश्चित हुने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन् भने अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले सम्झौताले दीर्घकालीन शान्तिको आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

न्यूजिल्यान्डका विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्सले पनि यसलाई विश्व आर्थिक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रको तनाव कम गर्ने ‘निर्णायक र रचनात्मक कदम’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
एजेन्सीहरुको सहयोगमा

सम्बन्धित विषय:

प्रतिक्रिया दिनुहोस

write your comment
Anonymous
0/1000
Your information is secure and private
0

No Comments Yet

Be the first to comment!

ताजा अपडेट
चर्चित
images
images
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट