विराटनगर । कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरण स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत प्रदेशले उल्लेखनीय  उपलब्धि हासिल गरेको छ।  

प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण सम्पन्न भएको "भेडेटार स्काइ वाक" कोशी प्रदेशको पहिलो सफल सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाको रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विकासकर्ता कम्पनीसँग भएको परियोजना विकास सम्झौता (PDA) अनुसार तीन तहका सरकारलाई करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो। त्यसमध्ये कोशी प्रदेश सरकारको हिस्सा मात्रै ४० लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

यससँगै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत आम्दानीको नयाँ स्रोतसमेत स्थापित गरेको छ।

प्रदेश सरकारद्वारा २०८२ वैशाख १८ र १९ गते आयोजना गरिएको प्रथम कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०२५ मा निजी क्षेत्रका १९ तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाका ३२ गरी कुल ५१ वटा परियोजनामा करिब १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीका लागि समझदारीपत्र (MoU) सम्पन्न भएको थियो। तीमध्ये निजी क्षेत्रका अधिकांश परियोजनाहरू कार्यान्वयन तथा निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा लगानी प्राधिकरणका अध्यक्ष हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा हालै बसेको प्राधिकरणको ३३औँ बैठकले लगानी सम्मेलनमा समझदारी भएका सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका चार परियोजनामा कुल २ अर्ब ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार स्वीकृत परियोजनाहरूमा दुहबी नगरपालिका–४ मा फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना, दुहबी नगरपालिका–४ र १० मा मल्टिच्याम्बर तथा कोल्ड स्टोरेज एवं कृषि प्रशोधन केन्द्र, बेलका नगरपालिका–९ मा फोहोरमैला व्यवस्थापनसहित मल कारखाना तथा पशुपालन परियोजना तथा रामधुनी नगरपालिका–७ स्थित रास ताल क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, निर्माण तथा सञ्चालन परियोजना रहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार यी चारवटै परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ।

यसैबीच, प्राधिकरणको ३३औँ बैठकले नेपालमै पहिलोपटक रानीदेखि विराटनगर बसपार्कसम्मको हाइवे क्षेत्रमा पोडवे (Podway) परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमति दिएको छ। काठमाडौं पोडवे कम्पनी प्रालिले करिब ४५ करोड १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लागत अनुमानसहित प्रस्ताव पेश गरेको थियो।

यसका अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, बायोइथानोल परियोजना, लिम्चुङबुङ केबलकार, राजारानी पर्यटकीय परियोजना, बरुवा बसपार्क तथा बिजनेस कम्प्लेक्स र गुप्तवाराहा मोनोरेल परियोजनालगायतका आयोजनाहरू परियोजना चक्रका विभिन्न चरणमा रहेका छन्। ती परियोजनाहरूको पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र परियोजना विकास सम्झौता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको निर्देशक कोइरालाले बताए ।

 
प्राधिकरणले लगानीका क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, निकायगत समन्वय तथा स्रोत–साधन व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै संस्थागत क्षमता विकास गर्न सके प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार, कर्मचारीतन्त्र, प्राधिकरणका सदस्य तथा प्राधिकरण कार्यालयले कोशी प्रदेशलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक सल्लाहकार मोहन सुबेदीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार प्रदेशका सम्भावित परियोजनाहरूको पहिचान, विकास तथा सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव परेको तथा रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको  छ।