विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सुकुम्बासी तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले यसका लागि ऐन निर्माण गरी भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।

बुधबार बसेको प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले चालु बजेट अधिवेशनमै भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न समितिहरू खारेज भएपछि उत्पन्न परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले गरिरहेको कामबारे समितिले मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री पराजुलीले प्रदेश सरकार आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र रही संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भूमि समस्या समाधानमा सक्रिय हुने बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले छिट्टै भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमार्फत सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान गर्न पहल गरिने बताए ।

बैठकमा मन्त्री पराजुलीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्य पूरा हुन अझै करिब एक वर्ष लाग्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजित बजेटबाट इटहरीस्थित यातायात कार्यालयमा क्षति पुगेका लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता शाखाका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गरिनेछ । बिर्तामोडस्थित कार्यालयमा भने आंशिक क्षति मात्र पुगेकाले सेवा प्रवाहमा धेरै समस्या नरहेको मन्त्री पराजुलीले बताए ।

हाल कोशी प्रदेश सरकारले धनकुटा, इलाम, ओखलढुंगा र उदयपुरलगायतका जिल्लास्थित यातायात कार्यालयमार्फत नियमित सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । 

केही समयअघि विधायन समितिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन गरी सेवा प्रवाह, गुणस्तर तथा देखिएका समस्याबारे सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी दिन मन्त्री पराजुली समितिको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।