राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सासंद धनञ्जय रेग्मी चितवनमा जारी रास्वपाको महाधिवेशन स्थलमा निकै आक्रोशित थिए । रेग्मीले सञ्चारमध्यमसँग भने – ‘हाम्ले अब देश चलाउन सक्दैनौ ।’

२ करोड जनता व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिएको दलले ४ हजारको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने देश कसरी चलाउँछ ?

चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन उत्साह, ऊर्जा र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रदर्शन गर्ने अवसर बन्नुपर्ने थियो । तर महाधिवेशनको अन्तिम चित्रले भने पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, व्यवस्थापकीय कमजोरी र कार्यकर्ता तहमा फैलिएको निराशालाई सतहमा ल्याएको देखिन्छ । 

महाधिवेशन स्थलमै रास्वपाका सांसद धनञ्जय रेग्मीको अभिव्यक्ति - ‘हामीले अब देश चलाउन सक्दैनौँ’ यो सामान्य टिप्पणी मात्रै थिएन। त्यो पार्टीभित्र बढ्दै गएको बेचैनी र अपेक्षाको दबाबको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ। त्यस्तै एक प्रतिनिधिको प्रश्न अझ गहिरो थियो - ‘४ हजार प्रतिनिधिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने दलले देश कसरी चलाउँछ ?’ २ करोड जनताको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई जिम्मा दिएको हो तर यहाँ ४ हजार प्रतिनिधिको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले देश चलाउन सक्दैन । यस्तो अभिव्यक्ति अधिवेशन स्थलमा धेरै प्रतिनिधिहरुबाट सुनिएको थियो ।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाइ जनसमर्थनसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको रास्वपाप्रति जनताले असाधारण अपेक्षा राखेका थिए । ‘जान्नेलाई छान्ने ’ नारासँगै आएको पार्टीले सुशासन, कार्यकुशलता र पुरानो राजनीतिक शैलीको विकल्प दिने वाचा गरेको थियो , तर सरकार सञ्चालनको छोटो अवधिमै कार्यकर्ता र नेतृत्व तहमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

चितवन महाधिवेशनले त्यो असन्तुष्टिलाई अझ सार्वजनिक बनायो । प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियादेखि विद्युतीय मतदान प्रणाली, बन्द सत्र सञ्चालन र सुझाव संकलनसम्मका विषयमा प्रतिनिधिहरू खुलेर असन्तुष्ट देखिए । बन्द सत्रमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भए पनि सहभागीलाई अपेक्षित छलफलको अवसर नदिई प्रतिवेदन पारित गरिएको भन्दै धेरै प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाए ।

महाधिवेशनमा सहभागी केही केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक रूपमा नबोले पनि पार्टीको आन्तरिक अवस्था प्रति सन्तुष्ट नरहेको संकेत दिएका छन् । केही नेताहरूका अभिव्यक्ति र निर्णय प्रक्रियाप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र आलोचना भन्दा मौन असन्तुष्टि बढिरहेको देखिन्छ ।

रास्वपा सरकार बनेको तीन महिना नपुग्दै सरकारका केही अभिव्यक्ति र निर्णयहरू पनि विवादको केन्द्रमा पुगेका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति, मन्त्रीहरूको शैली र संवेदनशील विषयमा देखिएको प्रस्तुतीकरणले जनअपेक्षा र वास्तविक कार्यसम्पादनबीच दूरी बढाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । ससदनमा त प्रतिपक्ष सासंदहरुले विरोध गरि नै रहेका छन् अब त्यो विरोधको स्वर कार्यकर्ता हुदै जनतासम्म पुग्न धेरै समय लाग्ने छैन ।

सबैभन्दा गम्भीर संकेत भनेको कार्यकर्ता तहमा देखिएको निराशा हो । कुनै पनि राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति कार्यकर्ता हुन् । उनीहरू उत्साहित भए सन्देश जनतासम्म सकारात्मक पुग्छ, तर उनीहरू नै निराश भए त्यसको प्रभाव जनमतमा पर्न धेरै समय लाग्दैन ।

चितवन महाधिवेशनपछि धेरै प्रतिनिधि उत्साह होइन, प्रश्न र असन्तुष्टिसहित फर्किएका छन् । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार हजारौँ प्रतिनिधिमध्ये ठूलो संख्या मतदान प्रक्रियामा नै सहभागी भएनन्। यो केवल उपस्थितिको प्रश्न होइन, सहभागिता र स्वामित्वको प्रश्न पनि रास्वपामा खडा भएको छ । ४ हजार ३ सय ११ प्रतिनिधि मध्ये १३ सय ५२ प्रतिनिधि घर फर्कनुले पनि रास्वपा नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताहरुको असन्तुष्टी कुन हदसम्म को रहेछ भन्ने पुष्टी भएको छ ।

रास्वपाको अगाडि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रतिपक्ष होइन - आफ्नै कार्यकर्ताको विश्वास जोगाउनु हो। किनकि कार्यकर्ता निराश हुनु भनेको जनताको आशा कमजोर हुनु हो ।

जनताले नयाँ भनेर दिएको मतलाई जोगाउन रास्वपाले अब नाराभन्दा व्यवस्थापन, अपेक्षाभन्दा परिणाम र लोकप्रियताभन्दा संस्थागत क्षमता देखाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। अन्यथा जनताले फेरि उही प्रश्न सोध्न सक्छन् - ‘नयाँ पनि उस्तै नै रहेछ ।’

यो पनि :

‘रास्वपाले देश चलाउन सक्दैन, नेतृत्वले पार्टीको बेइज्जत गर्‍यो’ : सांसद रेग्मी