नेपाली समाजमा असार १५ केवल कृषि संस्कृतिको पर्व होइन, सामूहिक जीवन, श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको एउटा सांस्कृतिक दिन पनि हो । रोपाइँको मुख्य समय भएकाले किसानहरूले खेतमा काम गरेपछि दही–चिउरा खाने परम्परा बसालेका छन् । यसलाई श्रमको सम्मान, उत्पादनप्रतिको आशा र सामुदायिक सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा पनि बुझिन्छ ।

तर नेपाली समाजमा जस्तै राजनीतिमा पनि केही दिनहरू यस्ता हुन्छन्, जसले आफ्नो सांस्कृतिक अर्थभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक अर्थ ग्रहण गर्छन् । असार १५ पनि पछिल्ला वर्षहरूमा त्यस्तै दिनमध्ये एक बन्न पुगेको छ ।

असार १५ लाई नेपाली राजनीतिमा सम्झिने प्रसंगहरू धेरै छन् । कुनै समय यही दिनसँग जोडिएर मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको घटना चर्चामा आयो । तर पछिल्ला वर्षमा यो दिनलाई अझ बढी राजनीतिक बनाउने घटना भने दुई ठूला दलबीचको सत्ता सहमतिसँग जोडियो ।

समय बित्दै गयो, करिब चौध महिनापछि राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूपमा फेरियो। भदौ २३–२४ मा देखिएको जेनजी आन्दोलनले स्थापित सत्ता संरचनामाथि सीधा चुनौती खडा गर्‍यो। आन्दोलन केवल सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि थिएन, त्यसलाई धेरैले लामो समयदेखि जमेको राजनीतिक आक्रोशको विस्फोटका रूपमा पनि हेरे।

असार १५, २०८१ मा दुई प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वबीच भएको सत्ता सहमतिले तत्कालीन राजनीतिक समीकरणलाई पूर्ण रूपमा बदलिदियो । सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधनमा सहकार्य र सरकार सञ्चालनमा साझा जिम्मेवारीको सन्देश दिइयो । त्यसबेला समर्थकहरूले यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता भने भने आलोचकहरूले यसलाई जनादेशभन्दा सत्ता व्यवस्थापनको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । 
प्रतीकात्मक रूपमा त्यो दिनको अर्को चर्चा पनि भयो—दही–चिउरा। बालकोटमा निम्तो, राजनीतिक संवाद र त्यसपछि बनेको सत्ता समीकरण। धेरैले त्यसलाई सामान्य राजनीतिक भेटघाटभन्दा धेरै अर्थपूर्ण रूपमा लिए। टिप्पणी हुन थाल्यो—त्यो दिन नेताहरूले दही–चिउरा मात्र खाएनन्, बाँकी राजनीतिक कार्यकालको भागबन्डा पनि गरे।

राजनीतिमा प्रतीकको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ । दही–चिउरा खाने सांस्कृतिक दिनमा बनेको त्यो राजनीतिक समीकरणलाई धेरैले सामान्य भेटघाटभन्दा बढी अर्थमा हेरे । किनकि त्यो सहमतिले तत्काल सरकार निर्माण मात्र गरेन, आगामी राजनीतिक दिशा पनि तय गर्ने संकेत दिएको थियो।

सुरुवाती चरणमा संसदको अंकगणित सत्तापक्षको पक्षमा बलियो देखियो। स्थायित्वको भाष्य अगाडि सारियो। तर समयसँगै राजनीतिक बहसको केन्द्र सरकारको दीर्घायुभन्दा शासनको गुणस्तर बन्न थाल्यो। सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक सुधार, रोजगारी र जनअपेक्षाका विषयमा प्रश्न उठ्न थाले। आलोचकहरूको तर्क थियो—सत्ता टिकाउने गणितले जनताको मन जित्ने राजनीति प्रतिस्थापन गर्न खोज्यो।

लोकतन्त्रमा संसदको बहुमत निर्णायक हुन्छ, तर राजनीतिक वैधता अन्ततः जनविश्वासबाट तय हुन्छ। इतिहासले पटक–पटक देखाएको छ—संख्यात्मक शक्ति र जनमत सधैँ एउटै कुरा हुँदैनन्। सरकारसँग बहुमत हुन सक्छ, तर जनसमर्थन क्रमशः कमजोर हुन सक्छ।

त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यही बहसलाई थप बलियो बनायो। विभिन्न आन्दोलन, सार्वजनिक असन्तुष्टि र राजनीतिक पुनर्संरचनाको मागले स्थापित दलहरूलाई चुनौती दिन थाले। सत्ता संरचना बलियो देखिए पनि जनताबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको विश्लेषण सार्वजनिक बहसमा देखिन थाल्यो।

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा असार १५ को त्यो सहमति एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो। समर्थकहरूको नजरमा त्यो अस्थिर राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास थियो भने आलोचकहरूको नजरमा त्यसले प्रतिस्पर्धी लोकतन्त्रको स्वाभाविक चरित्र कमजोर बनायो।

समय बित्दै गयो, करिब चौध महिनापछि राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूपमा फेरियो। भदौ २३–२४ मा देखिएको जेनजी आन्दोलनले स्थापित सत्ता संरचनामाथि सीधा चुनौती खडा गर्‍यो। आन्दोलन केवल सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि थिएन, त्यसलाई धेरैले लामो समयदेखि जमेको राजनीतिक आक्रोशको विस्फोटका रूपमा पनि हेरे।

आज फर्केर हेर्दा प्रश्न उठ्छ—त्यो सहमति तत्कालीन आवश्यकताको निर्णय थियो कि दीर्घकालीन राजनीतिक जोखिम?

उत्तर फरक–फरक हुन सक्छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—असार १५ अब केवल दही–चिउरा खाने दिन मात्र रहेन, नेपाली राजनीतिमा निर्णय, समीकरण र त्यसका परिणाम सम्झिने राजनीतिक प्रतीक पनि बनिसकेको छ।