काठमाडौं / त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरूलाई दलीय विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित बोर्ड, कार्यालय तथा अन्य संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ । त्रिवि अन्तर्गतको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।
निर्देशनालयका अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा उक्त निर्णय लागू गर्न लागिएको हो। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्था तथा शैक्षिक गुणस्तरमा देखिएको गिरावटलाई सुधार गर्ने उद्देश्यसहित विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने नीति अघि बढाएको छ।
सरकारले जारी गरेको निर्णयअनुसार ६० दिनभित्र शैक्षिक संस्थाभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइसक्नुपर्ने र त्यसपछि ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्रिविले जारी गरेको सूचनामा ‘सोही अनुसार गरी गराई यस निर्देशनालयमा यथाशीघ्र जानकारी गराउन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ’ भनिएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै अब देशभरका त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका बोर्ड तथा भौतिक संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।
यद्यपि, सरकारको यो निर्णयलाई विद्यार्थी संगठनहरूले भने अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई विद्यार्थी अधिकार र संगठन स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै विरोध जनाएका छन्। केही विद्यार्थी संगठनहरू निर्णयविरुद्ध अदालतसमेत पुगेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस