काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्दै वित्तीय स्थायित्व र मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति रहेको ठूलो अपेक्षालाई यथार्थपरक रूपमा व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पारे।

कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ, तर मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व र अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नु केन्द्रीय बैंकको प्रमुख दायित्व हो ।

उनले कोभिड–१९ महामारीका बेला लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाको समीक्षा गरिने भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिमा फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिजन्य जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइने बताए ।

कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको उल्लेख गरे। प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा व्यावसायिक आत्मविश्वास घटेको र बैंकहरू ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको आरोपको खण्डन गरे। तथ्यहरूले बैंकको नाफा उच्च नदेखाएको दाबी गर्दै उनले हाल बैंकहरूको औसत प्रतिफल करिब ७ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको बताए । उनले नियामकीय सुधारमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताए । हाल देशको आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.८५ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा ४.३६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने बैंकहरूले आफ्नो क्षमता र पुँजीअनुसार मात्रै कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने र पर्याप्त पुँजी आधारसहित दिगो बैंकिङमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।