डेढ दशकदेखि नेपाललाई राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रान्सको कम्पनी आइडिमिया (आईडीईएमआर्ईए) पासपोर्ट ठेक्काबाट सोमबारदेखि बाहिरिदै छ । 

गत वर्ष भएको पासपोर्टको पुस्तिक (बुकलेट) वैयक्तिकरण (पर्सनलाइजेसन)को ठेक्का दुई जर्मन कम्पनी म्युहबउर र भेरिडोसले पाएका थिए। उनीहरुले जडान गरेको नयाँ प्रणालीबाट राहदानी विभागले सोमबारदेखि पासपोर्ट उपलब्ध गराउने भएको छ । 

जर्मन कम्पनीले जडान गरेको प्रणालीबाट पासपोर्ट वितरणभएसँगै फ्रान्सको कम्पनी औपचारिकरुपमा पासपोर्टको ठेक्काबाट विदा हुन लागेको छ। 

तर, उक्त कम्पनीले अब पासपोर्ट उपलब्ध नगराउने भए पनि उसले कर वापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ठूल रकम नतिरेको पाइएको छ । फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले नेपाल सरकारलाई २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर नबुझाएको पाइएको हो । 

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी २०६७ मंसिर १० गतेबाट मेसिनले पढ्नसक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न सुरु गरेको थियो । विभागले एमआरपीबाट स्तरोन्नती गर्दै २०७८ मंसिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्न सुरु सरेको थियो । २०६७ मंसिर १० गतेयता भने नेपालमा पासपोर्ट छाप्ने काम आईडीईएमआर्ईएले गर्दै आएको थियो ।

२०६७ मंसिर यता आइडिमियाले नेपाल सरकारलाई २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रूपैयाँ कर नबुझाएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । महालेखाले यसै वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आइडिमियाले राहदानी विभागलाई साढे २९ करोड कर नबुझाएको उल्लेख गरेको छ । 

गत वर्ष जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएपछि आइडिमियाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरेको थियो । अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पटक पटक छलफल भएपछि अख्तियारले नै उक्त ठेक्का अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा त्यही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । 

महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभागले गत वर्षसम्मको भुक्तानी २ अर्ब ९५ करोड ९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र यो वर्ष २ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ९८ हजार रुपैयाँसमेत कुल ५ अर्ब ९१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ ठेक्काबापत विदेशस्थित गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रतीतपत्र खातामार्फत अमेरिकी डलर सोझै भुक्तानी गरेकोमा प्रचलित ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ५ प्रतिशतले हुने कर २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कट्टी गरेको नदेखिएकोले विदेशमा भुक्तानी भएको रकमको कर निर्धारण गरिनुपर्दछ।’ 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ मा बासिन्दा व्यक्तिको परिभाषाले गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन पनि समावेश गरेको छ । साथै दफा ३ मा विदेशी स्थायी संस्थापन सम्बन्धमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको र ऐनका अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित कुनै विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा कर दायित्व सोही संस्थापनको हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ६८ को उपदफा ३ अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पठाएको आयमा ऐनको दफा ३ को खण्ड (ख) अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था छ। 

विदेशी स्थायी संस्थापनले नेपालमा प्राप्त गरेको सबै प्रकारका आम्दानी समावेश गरी आय विवरण पेस गर्नुपर्ने र अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (६) मा विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेशमा पठाउने आयमा ५ प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

यति धेरै रकम कर बापत तिर्न बाँकी रहेको कम्पनीले ठेक्का नछोड्न ठूलै चलखेल गरेको थियो । उक्त कम्पनीले गरेको चलखेलबाट राहदानी विभागमा महानिर्देशक रहेका तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीसहितका व्यक्तिविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। 
त्यति मात्रै होइन, नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीलाई पनि उक्त मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ। विशेष अदालतले भने उक्त मुद्दामा विपक्षी बनाएकाहरुलाई धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । 

उक्त प्रकरणमा मुद्दा अदालतमा लैजानका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको टीमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर दबाब दिएको थियो । 

असार १ गते राहदानी विभागमा महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितलाई राहदानी छपाइको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बोलाइएको थियो । उनले निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पनि साथमा लिएर गएका थिए । 

त्यसदिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, सूचना संचार तथा प्रविधि संयोजक विवेक मिश्र, माधव खनाल, सन्तोष गिरी र निजी सचिव प्रदीप परियारसमेतले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अन्य आयुक्तहरु, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलाई मात्रै होइन नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतलाई समेत तथानाम भनेर थर्काका थिए । 
त्यति मात्रै होइन, पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा दुई दिन भित्र अदालतमा मुद्दा लैजान अख्तियारका आयुक्तहरुलाई दबाब दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यलयकै दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

यहाँ स्मरणीय के छ भने गत वर्ष जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएपछि आइडिमियाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरेको थियो । अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पटक पटक छलफल भएपछि अख्तियारले नै उक्त ठेक्का अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा त्यही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । 

यो सबै काम प्रधानमन्त्री शाहको सल्लाहकार टीमसँग मिलेर आइडिमिया कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले बनाएको योजनाअनुसार भएको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ ।  

राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व उठाउन भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको टीम पुरानै कम्पनीलाई पासपोर्टको ठेक्का दिलाउन लागि परेको थियो । तर, त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको साथ लिएर जर्मन कम्पनीले जडान गरिरहेको प्रणालीमार्फत पासपोर्ट प्रिन्टको काम अघि बढाएका छन् । 

राहदानी विभागले सोमबारदेखि जर्मन कम्पनीले जडान गरेको प्रणालीबाट पासपोर्ट प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने बताएको छ। 
राहदानी विभागले २०८१ सालमा ६४ लाख ई–पासपोर्टको ठेक्का आव्हान गर्दा कर बक्यौता रहेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई पनि टेण्डरमा सहभागी गराएको थियो। 

अघिल्लो ठेक्कामा राहदानी विभागले आइडिमियासँग गरेको सम्झौताको भुक्तानी तालिकामा आयकर ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक रूपमा कम्पनीको स्थायी संस्थापन नेपालमा रहँदै आएको भए पनि अग्रिम कर १.५ प्रतिशत कट्टा गरी ९८.५ प्रतिशत रकम विदेशस्थित मूल कम्पनीलाई सोझै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । 

तर, रकम भुक्तानीको लागि भने नेपालमा रहेको संस्थापनले कर बीजक जारी गरेको थियो । यो प्रकरणमा एउटा नेपालमा रहेको कम्पनीले बिल जारी गर्ने र भुक्तानी चाहीँ विदेशमा रहेको मुख्य कम्पनीलाई गर्ने गरेको देखिएको छ। बीजक जारी गर्ने नेपालस्थित कम्पनीलाई भुक्तानी नगरी प्रतीतपत्रमार्फत सोझै विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गरेकोले विभागबाट भुक्तानी भएको सबै रकम नेपालस्थित कम्पनीको नाममा कारोबार नदेखिने अवस्था रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।